सरकार ने बीमा क्षेत्र के लिए 100% एफडीआई योजना अधिसूचित की

भारत सरकार ने वित्तीय क्षेत्र में उदारीकरण की दिशा में एक बड़ा नीतिगत कदम उठाते हुए बीमा क्षेत्र (Insurance Sector) में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देने संबंधी अधिसूचना जारी की है। संसद से अनुमोदन मिलने के बाद यह प्रावधान वर्तमान 74% की सीमा को समाप्त कर देगा। इससे भारत के बीमा उद्योग में विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ने के साथ-साथ नवाचार और प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा मिलेगा।

नई अधिसूचना के मुख्य बिंदु

यह प्रावधान भारतीय बीमा कंपनियाँ (विदेशी निवेश) संशोधन नियम, 2025 (Indian Insurance Companies – Foreign Investment – Amendment Rules, 2025) में शामिल है।
74% FDI सीमा को हटाकर प्रावधान किया गया है कि निवेश बीमा अधिनियम, 1938 के अनुसार होगा।
100% FDI स्वतः मार्ग (Automatic Route) से अनुमत होगा, लेकिन इसे भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

बीमा क्षेत्र पर संभावित प्रभाव

विकास क्षमता का खुलना

भारतीय बीमा क्षेत्र में प्रतिवर्ष 7.1% की दर से वृद्धि का अनुमान है, जिसके पीछे प्रमुख कारण हैं:

जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा की बढ़ती मांग
वित्तीय साक्षरता और डिजिटल अपनाने में वृद्धि
सरकार की वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ

100% FDI के लाभ

वैश्विक बीमा कंपनियों का आकर्षण बढ़ेगा
नए उत्पादों और तकनीक आधारित समाधानों को बढ़ावा मिलेगा
पूंजी पर्याप्तता (Capital Adequacy) में सुधार होगा, जिससे ग्रामीण और छोटे शहरों तक गहरी पहुँच बनेगी
क्लेम मैनेजमेंट और अंडरराइटिंग प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण होगा

IRDAI की भूमिका

विदेशी निवेश की निगरानी और सत्यापन
नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करना
बीमा क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, ताकि आम जनता के हित सुरक्षित रहें

सिंगापुर को 2025 GPI में एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया

वैश्विक शांति सूचकांक (Global Peace Index – GPI) 2025 में सिंगापुर को एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है। सिंगापुर ने वैश्विक स्तर पर 6वां स्थान हासिल किया है। यह रिपोर्ट इंस्टिट्यूट फॉर इकनॉमिक्स एंड पीस (IEP) द्वारा जारी की गई है। इसमें 163 देशों का मूल्यांकन सुरक्षा, संघर्ष और सैन्यकरण जैसे मानकों पर किया गया। हालांकि सिंगापुर 2024 की तुलना में एक पायदान खिसका है, लेकिन उसका शांति स्कोर बेहतर हुआ है, जो उसके सामाजिक स्थिरता और सार्वजनिक सुरक्षा के प्रति लगातार समर्पण को दर्शाता है।

वैश्विक शांति सूचकांक 2025: मुख्य बिंदु

सिंगापुर का स्कोर: 1.357 (2024 में 1.339)
सबसे शांतिपूर्ण देश: आइसलैंड (Iceland) – 1.095 (लगातार प्रथम स्थान पर)
भारत की स्थिति: 115वां स्थान, स्कोर 2.229 (2024 जैसा ही)

यह सूचकांक 23 संकेतकों पर आधारित है, जिन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

सामाजिक सुरक्षा और संरक्षा
घरेलू व अंतरराष्ट्रीय संघर्ष
सैन्यीकरण का स्तर

एशिया के 10 सबसे शांतिपूर्ण देश (2025)

सिंगापुर – 1.357
जापान – 1.440
मलेशिया – 1.469
भूटान – 1.536
मंगोलिया – 1.719
वियतनाम – 1.721
ताइवान – 1.730
दक्षिण कोरिया – 1.736
तिमोर-लेस्ते – 1.758
लाओस – 1.783

ये देश क्षेत्रीय स्थिरता, कम अपराध दर और प्रभावी शासन व्यवस्था की वजह से शीर्ष पर हैं।

दुनिया के 10 सबसे शांतिपूर्ण देश (2025)

आइसलैंड – 1.095
आयरलैंड – 1.260
न्यूज़ीलैंड – 1.282
ऑस्ट्रिया – 1.294
स्विट्ज़रलैंड – 1.294
सिंगापुर – 1.357
पुर्तगाल – 1.371
डेनमार्क – 1.393
स्लोवेनिया – 1.409
फ़िनलैंड – 1.420

इन देशों की विशेषता है – हिंसा का निम्न स्तर, राजनीतिक स्थिरता और न्यूनतम सैन्यकरण।

भारत की स्थिति

स्थान: 115वां (163 देशों में)
स्कोर: 2.229 (2024 जैसा ही)

भारत की रैंकिंग को प्रभावित करने वाले कारक:

आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ
सीमा पर तनाव
शहरी सुरक्षा की चिंताएँ
कानून-व्यवस्था का असमान प्रभाव

हालांकि भारत ने आर्थिक विकास और वैश्विक प्रभाव में वृद्धि की है, लेकिन सुरक्षा और शासन से जुड़ी चुनौतियाँ उसकी शांति रैंकिंग को प्रभावित करती रहती हैं।

सात्विक-चिराग ने रिडेम्पशन जीत के साथ विश्व पदक हासिल किया

एक पुनरुत्थान और धैर्य का प्रतीक प्रदर्शन करते हुए भारत की शीर्ष पुरुष डबल्स बैडमिंटन जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने मलेशिया के अपने लंबे समय से प्रतिद्वंद्वी एरॉन चिया और सोह वूई यिक को हराकर BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। यह जीत बेहद कड़ी टक्कर के बाद आई और खास इसलिए रही क्योंकि लगभग एक साल पहले इसी जोड़ी से भारतीय खिलाड़ियों को पेरिस ओलंपिक 2024 में हार का सामना करना पड़ा था। इस बार यह जीत उनके लिए केवल अहम नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक और ऐतिहासिक भी रही।

मैच: उसी कोर्ट पर बदला

यह मुकाबला उसी पेरिस एरेना में खेला गया, जहां ओलंपिक में उन्हें पदक से चूकना पड़ा था।
इस बार सात्विक-चिराग की जोड़ी ने दबदबा दिखाते हुए 21-12, 21-19 से जीत हासिल की।
मैच केवल 43 मिनट में खत्म हो गया।
चिराग शेट्टी ने कहा: “वही कोर्ट, वही एरेना। ओलंपिक और अब वर्ल्ड चैंपियनशिप। और मुझे लगता है कि हमने आखिरकार अपना बदला ले लिया।”

भारतीय बैडमिंटन की निरंतर विरासत

यह सात्विक और चिराग का दूसरा वर्ल्ड चैंपियनशिप पदक है। इससे पहले उन्होंने 2022 में कांस्य पदक जीता था।
उनकी उपलब्धि ने भारतीय बैडमिंटन की वह पोडियम परंपरा जारी रखी है जो ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा के 2011 के कांस्य पदक से शुरू हुई थी।
सेमीफाइनल में प्रवेश के साथ ही भारत के लिए कम से कम कांस्य पदक सुनिश्चित हो गया है, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप में दोनों सेमीफाइनल हारने वाली जोड़ियों को संयुक्त कांस्य प्रदान किया जाता है।

NeGD ने देश भर में 2,000 ई-गवर्नेंस सेवाओं को एकीकृत किया

भारत की डिजिटल इंडिया पहल को बड़ी बढ़त देते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) ने देश के सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 1,938 ई-गवर्नमेंट सेवाओं का सफलतापूर्वक एकीकरण डिजीलॉकर (DigiLocker) और ई-डिस्ट्रिक्ट (e-District) जैसे प्लेटफॉर्म पर कर लिया है। यह उपलब्धि नागरिकों को आसान, समान और पारदर्शी तरीके से सरकारी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

पूरे भारत में डिजिटल गवर्नेंस का विस्तार

नागरिकों के लिए सहज पहुँच

अब भारतीय नागरिक 24×7 डिजिटल माध्यम से विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जैसे:

जन्म और जाति प्रमाण पत्र
कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन
बिजली और पानी के बिल भुगतान
आय, निवास और विवाह प्रमाण पत्र

इससे लोगों को शारीरिक रूप से सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत कम होगी, कागजी कार्यवाही घटेगी और सेवा वितरण की दक्षता बढ़ेगी।

राज्यवार सेवा एकीकरण में अग्रणी

कुल 1,938 सेवाओं में से सबसे अधिक योगदान देने वाले राज्य हैं:

महाराष्ट्र – 254 सेवाएँ
दिल्ली – 123 सेवाएँ
कर्नाटक – 113 सेवाएँ
असम – 102 सेवाएँ
उत्तर प्रदेश – 86 सेवाएँ

यह व्यापक अपनापन राज्यों की डिजिटल तत्परता और सार्वजनिक सेवा सुधार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

ई-गवर्नेंस को सशक्त बनाने वाले प्लेटफॉर्म

डिजीलॉकर (DigiLocker)

एक सुरक्षित क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म
नागरिकों को सरकारी विभागों और निजी संस्थानों द्वारा जारी दस्तावेज़ों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने और प्राप्त करने की सुविधा
शिक्षा, परिवहन और कानूनी सत्यापन में पेपरलेस गवर्नेंस को बढ़ावा देता है।

ई-डिस्ट्रिक्ट (e-District)

जिला-स्तरीय प्रशासनिक सेवाओं को डिजिटाइज करने के लिए तैयार
ग्रामीण और शहरी दोनों नागरिकों को योजनाओं के लिए आवेदन करने और आधिकारिक दस्तावेज़ प्राप्त करने में मददगार
स्थानीय स्तर पर डिजिटल गवर्नेंस का लाभ पहुँचाता है।

ई-गवर्नमेंट सेवाओं का भविष्य

NeGD उभरती हुई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को अपनाकर डिजिटल सेवाओं का विस्तार और परिष्करण करने की योजना बना रहा है। इसके माध्यम से:

नागरिकों को स्मार्ट सार्वजनिक सेवा अनुशंसा मिलेगी
पूर्वानुमान और व्यक्तिगत इंटरैक्शन संभव होंगे
स्वचालन (Automation) से अनुमोदन प्रक्रियाएँ सरल होंगी
हाशिए पर मौजूद समुदायों को सरकारी सहायता तक अधिक प्रभावी पहुँच मिलेगी

प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री को रेमन बाउल और शॉल भेंट किए

जापान की अपनी हालिया दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा और उनकी पत्नी को कई सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और प्रतीकात्मक उपहार भेंट किए। इन उपहारों ने भारतीय शिल्पकला और जापानी परंपरा के गहरे संबंधों को उजागर किया और दोनों देशों के बीच साझा सभ्यता एवं आध्यात्मिक बंधनों को और सुदृढ़ किया।

पाक कूटनीति का प्रतीक कलात्मक कटोरा सेट

रामेन बाउल सेट
प्रधानमंत्री मोदी के उपहारों में प्रमुख था—विंटेज मूनस्टोन (चंद्रकांत मणि) कटोरे का सेट, जो जापानी डोनबुरी और सोबा भोजन परंपरा से प्रेरित है। इस सेट में शामिल थे:

एक बड़ा भूरा मूनस्टोन कटोरा
चार छोटे कटोरे
एक जोड़ी चाँदी की चॉपस्टिक

विशेषताएं

मूनस्टोन (आंध्र प्रदेश में खनन किया गया) अपनी चमकदार आभा (Adularescence) के लिए प्रसिद्ध है और पारंपरिक मान्यताओं में इसे प्रेम, संतुलन और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है।
मुख्य कटोरे का आधार मकराना संगमरमर से बना है—यही संगमरमर ताजमहल में भी प्रयुक्त हुआ था।
इसे राजस्थान की प्रसिद्ध नक्काशी तकनीक ‘पर्चिन कारी’ से अर्ध-बहुमूल्य पत्थरों से जड़ा गया है।

यह उपहार केवल एक पाक श्रद्धांजलि ही नहीं बल्कि भारतीय कला और जापानी परंपरा का अनोखा संगम है—सांस्कृतिक कूटनीति का उत्कृष्ट उदाहरण।

शालीनता और गरमाहट का उपहार: पश्मीना शॉल

जापान की प्रथम महिला के लिए

प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री की पत्नी को एक पश्मीना शॉल भेंट की, जिसे खूबसूरती से हस्त-चित्रित पेपर-मेशे बॉक्स में पैक किया गया था।
यह शॉल लद्दाख की चांगथांगी बकरी के ऊन से बनी है, जो हल्की, गर्म और विलासितापूर्ण मानी जाती है।
शॉल पर हाथीदांत (आइवरी) रंग का आधार है, जिस पर फूल और पेसली डिज़ाइन जड़े हैं, जिनमें हल्के जंग (rust), गुलाबी और लाल रंगों का संयोजन है—कश्मीरी डिज़ाइन की खास पहचान।
पेपर-मेशे का बॉक्स, जिस पर पक्षियों और फूलों की पेंटिंग की गई है, कश्मीर की प्रसिद्ध सजावटी कला का प्रतीक है।

यह उपहार भारत की हिमालयी और कश्मीरी वस्त्र व हस्तकला परंपरा का सुंदर प्रतिनिधित्व करता है।

आध्यात्मिक आदान-प्रदान: दरुमा गुड़िया

प्रधानमंत्री मोदी को शोरिनज़ान दरुमा-जी मंदिर (ताकासाकी, गुन्मा) के मुख्य पुजारी रेव. सेइशी हीरोसे ने एक दरुमा डॉल भेंट की।

दरुमा डॉल जापान में भाग्य और धैर्य का प्रतीक मानी जाती है।
इसका उद्गम बोधिधर्म से जुड़ा है—कांचीपुरम (भारत) के एक भिक्षु जिन्होंने लगभग एक हज़ार वर्ष पूर्व ज़ेन बौद्ध धर्म को जापान पहुँचाया।
यह उपहार भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक व आध्यात्मिक संबंधों की पुनर्पुष्टि करता है, जो साझा मूल्यों और धार्मिक परंपराओं पर आधारित हैं।

आईसीसी और गूगल ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया

महिला क्रिकेट को वैश्विक मंच पर और ऊँचाई देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने गूगल के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इस सहयोग का उद्देश्य प्रशंसकों की भागीदारी बढ़ाना, डिजिटल पहुँच में सुधार करना और महिला क्रिकेट की वैश्विक वृद्धि को गति देना है—विशेषकर ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 और महिला T20 विश्व कप 2026 की तैयारियों के मद्देनज़र।

टेक्नोलॉजी और खेल का संगम: एक गेम-चेंजर सहयोग

यह साझेदारी ऐसे समय में हुई है जब पारंपरिक और उभरते दोनों बाज़ारों में महिला क्रिकेट की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यह गठजोड़ प्रशंसकों के अनुभव को बदलने जा रहा है और खेल से जुड़ाव को और गहरा करने के लिए आधुनिक डिजिटल समाधान उपलब्ध कराएगा।

गूगल के प्रोडक्ट्स—जैसे Android, Google Gemini, Google Pay और Google Pixel—के माध्यम से आईसीसी प्रशंसकों के लिए एक गतिशील और व्यक्तिगत डिजिटल पारितंत्र तैयार करेगा, जिसमें वे:

लाइव अपडेट और मैच हाइलाइट्स देख सकेंगे
खिलाड़ियों की कहानियों से जुड़ सकेंगे
जीत और प्रमुख उपलब्धियों का रियल-टाइम में जश्न मना सकेंगे
स्थानीय भाषाओं और प्रारूपों में सामग्री का आनंद ले सकेंगे

यह पहल क्रिकेट को अधिक समावेशी, आकर्षक और वैश्विक दर्शकों के लिए प्रासंगिक बनाने की आईसीसी की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

आगामी वैश्विक टूर्नामेंट्स को बढ़ावा

यह साझेदारी दो बड़े महिला क्रिकेट आयोजनों से पहले हुई है:

ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 – भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित
ICC महिला T20 विश्व कप 2026 – इंग्लैंड और वेल्स द्वारा आयोजित

गूगल की भागीदारी से इन टूर्नामेंट्स की दृश्यता बढ़ने, डिजिटल-नेटीव युवा दर्शकों को आकर्षित करने और महिला क्रिकेट में भागीदारी को प्रेरित करने की उम्मीद है।

कॉर्पोरेट समर्थन की बढ़ती भूमिका

इससे पहले ICC ने यूनिलीवर को अपनी पहली वैश्विक महिला साझेदार कंपनी के रूप में शामिल किया था। गूगल के साथ यह नया गठजोड़ दर्शाता है कि महिला क्रिकेट अब निवेश, कॉर्पोरेट सहयोग और वैश्विक पहुँच के नए युग में प्रवेश कर रही है।

भारत में पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री खुली

भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मोबाइल उपकरणों के लिए अपनी पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। यह फैक्ट्री नोएडा में स्थित है और इसका उद्घाटन 30 अगस्त 2025 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने किया।

यह संयंत्र ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉर्निंग इन्कॉरपोरेटेड (अमेरिका) की साझेदारी से स्थापित किया गया है। यहां बनने वाला टेम्पर्ड ग्लास “Engineered by Corning” प्रीमियम ब्रांड के अंतर्गत तैयार होगा और भारतीय व वैश्विक बाज़ारों को आपूर्ति करेगा।

मेक इन इंडिया दृष्टि को आगे बढ़ाते हुए

घरेलू क्षमताओं का निर्माण

टेम्पर्ड ग्लास, जो स्मार्टफोन का एक आवश्यक घटक है, अब तक अधिकतर आयात किया जाता था।
इस नई इकाई के साथ भारत का लक्ष्य है कि मोबाइल उपकरणों का हर हिस्सा—चिप्स, टेम्पर्ड ग्लास और सर्वर कंपोनेंट्स—यहीं देश में निर्मित हो।
यह कदम आत्मनिर्भर भारत और भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन केंद्र बनाने के संकल्प को मजबूत करता है।

आर्थिक और औद्योगिक प्रभाव

भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र पिछले 11 वर्षों में 6 गुना बढ़कर ₹11.5 लाख करोड़ का हो गया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात: ₹3 लाख करोड़ से अधिक
कुल रोजगार: लगभग 25 लाख

नई इकाई का योगदान

प्रारंभिक निवेश: ₹70 करोड़
फेज-1 उत्पादन क्षमता: 2.5 करोड़ यूनिट/वर्ष
फेज-1 रोजगार: 600
फेज-2 विस्तार निवेश: ₹800 करोड़
भावी उत्पादन क्षमता: 20 करोड़ यूनिट/वर्ष
संभावित रोजगार: 4,500+

विश्वस्तरीय निर्माण और गुणवत्ता मानक

नोएडा संयंत्र अत्याधुनिक तकनीक से लैस है और कच्चे माल को उच्च-गुणवत्ता वाले टेम्पर्ड ग्लास में बदलने की पूर्ण प्रक्रिया प्रदान करता है। इसमें शामिल चरण हैं:

स्क्राइबिंग और चैम्फरिंग
पॉलिशिंग और डुअल-स्टेज रिंसिंग
केमिकल टेम्परिंग
कोटिंग, प्रिंटिंग और लैमिनेशन

हर उत्पाद पर कड़े गुणवत्ता परीक्षण किए जाएंगे ताकि बीआईएस प्रमाणन और फॉग मार्किंग सुनिश्चित हो सके। इससे भारतीय उपभोक्ताओं को विश्वस्तरीय गुणवत्ता वाला, भारत में बना उत्पाद उपलब्ध होगा।

भारत ने पहली मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग शुरू की

भारत ने अपने सड़क अवसंरचना को बदलने की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाते हुए देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो (Multi-Lane Free Flow – MLFF) टोलिंग सिस्टम लॉन्च किया है। यह अभिनव प्रणाली, जो टोल बाधाओं को समाप्त करती है और निर्बाध यात्रा की अनुमति देती है, सबसे पहले गुजरात में एनएच-48 पर चोर्यासी शुल्क प्लाजा पर लागू की जाएगी।

यह पहल इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (IHMCL)—जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा प्रोत्साहित है—और आईसीआईसीआई बैंक के बीच हुए समझौते का परिणाम है। यह अनुबंध 30 अगस्त 2025 को नई दिल्ली स्थित NHAI मुख्यालय में, अध्यक्ष श्री संतोष कुमार यादव और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षरित हुआ।

मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग क्या है?

यह एक उच्च-तकनीकी, बैरियर-रहित टोल प्रणाली है।
इसमें FASTag और वाहन पंजीकरण संख्या (VRN) के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से टोल वसूली की जाती है।
इसके लिए हाई-परफॉर्मेंस RFID रीडर्स और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे उपयोग किए जाते हैं।
वाहनों को टोल प्लाज़ा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी।

प्रमुख लाभ:

टोल बूथ और स्टॉप-एंड-गो ट्रैफिक का अंत
जाम और यात्रा समय में कमी
ईंधन दक्षता में सुधार
वाहन प्रदूषण में कमी
टोल राजस्व में पारदर्शिता और सटीकता

कहां लागू होगा?

गुजरात के चोर्यासी शुल्क प्लाज़ा (NH-48) – भारत का पहला पूर्णतः बैरियर-फ्री टोल प्लाज़ा।
हरियाणा का घरौंडा शुल्क प्लाज़ा (NH-44) – प्रारंभिक कार्यान्वयन का हिस्सा।

भविष्य की योजना:

वित्त वर्ष 2025–26 में लगभग 25 राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाज़ाओं पर MLFF प्रणाली लागू की जाएगी।
अन्य स्थानों की पहचान की प्रक्रिया जारी है।

राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025: विषय और महत्व

भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह (National Nutrition Week – NNW) 2025 का आयोजन 1 से 7 सितम्बर तक किया जाएगा। इस वर्ष का थीम है— “Eat Right for a Better Life” (बेहतर जीवन के लिए सही खानपान अपनाएं)। इस अभियान का उद्देश्य संतुलित आहार, सचेत भोजन की आदतें, तथा कुपोषण और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम पर जागरूकता फैलाना है। यह पहल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जा रही है और पोषण अभियान जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों से जुड़ी है।

राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 का थीम: Eat Right for a Better Life

मौसमी एवं ताजे फल-सब्जियों के साथ संतुलित आहार अपनाना
जंक फूड और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की खपत घटाना
सचेत भोजन की आदतें एवं परोसने में संयम रखना
पौष्टिक भोजन पकाने की परंपरा को बढ़ावा देना

यह थीम पोषण अभियान और मध्याह्न भोजन योजना जैसी पहलों को पूरक बनाती है।

पृष्ठभूमि और विकास

1982 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड द्वारा पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी।
आज भारत तीनहरी पोषण चुनौतियों का सामना कर रहा है:
- बच्चों और माताओं में कुपोषण
- सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी जैसे एनीमिया
- आहार-जनित बीमारियां जैसे मोटापा, मधुमेह और उच्च रक्तचाप

इसी कारण NNW भारत की लोक स्वास्थ्य प्रतिबद्धताओं की याद दिलाने वाला अहम अवसर है।

प्रमुख गतिविधियां व जागरूकता अभियान

स्कूलों में हेल्दी टिफिन डे, पोस्टर प्रतियोगिता और व्याख्यान
रेसिपी डेमो और कार्यशालाएं – संतुलित आहार पर
स्वास्थ्य शिविर – पोषण जांच और परामर्श
विशेषज्ञ व्याख्यान व वेबिनार – गर्भावस्था, बाल पोषण और रोग-निवारण पर
मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया अभियान – शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए
सामुदायिक रैलियां, मेले और कुकिंग डेमो – स्थानीय व किफायती पोषण पद्धतियों को बढ़ावा देने हेतु

NNW 2025 से जुड़े सरकारी कार्यक्रम

पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन): कुपोषण, अविकसित वृद्धि, एनीमिया और कम जन्म वजन की कमी पर केंद्रित।
मध्याह्न भोजन योजना (PM-POSHAN): स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना।
एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS): छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों व गर्भवती/धात्री महिलाओं को अतिरिक्त पोषण।
आंगनवाड़ी केंद्र: पोषण परामर्श और फोर्टिफाइड खाद्य वितरण।

राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 का महत्व

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (SDG-2) : शून्य भूख की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करना।
स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर गैर-संक्रामक बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देना।
बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों तक समावेशी पोषण जागरूकता पहुँचाना।
सामुदायिक सहभागिता से कुपोषण उन्मूलन और खाद्य समानता को प्रोत्साहित करना।

आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए लॉन्च होगा एआई आधारित ट्रांसलेटर ‘आदि वाणी’

भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए आदि वाणी (Adi Vaani) का बीटा संस्करण लॉन्च किया है—यह भारत का पहला एआई-संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवादक है। यह कदम भारत की संकटग्रस्त जनजातीय बोलियों को संरक्षित करने के साथ-साथ शिक्षा, शासन और सेवाओं तक समावेशी डिजिटल पहुँच सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित होगा।

भारत की जनजातीय भाषा विविधता का संरक्षण

भारत में 461 जनजातीय भाषाएं और 71 विशिष्ट मातृभाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से बड़ी संख्या लुप्त होने के खतरे में है—81 असुरक्षित और 42 गंभीर रूप से संकटग्रस्त।
आदि वाणी इस भाषाई क्षरण को रोकने के लिए एक डिजिटल मंच प्रदान करता है, जो इन भाषाओं का दस्तावेजीकरण, अनुवाद और शिक्षण संभव बनाएगा।
यह परियोजना जनजातीय गौरव वर्ष के अंतर्गत विकसित की गई है और भारत की सांस्कृतिक समानता और डिजिटल सशक्तिकरण के संकल्प को सुदृढ़ करती है।

आदि वाणी कैसे काम करता है?

तकनीकी आधार

उन्नत एआई भाषा मॉडल जैसे IndicTrans2 और No Language Left Behind (NLLB) का प्रयोग
विकास में आईआईटी दिल्ली के नेतृत्व में बिट्स पिलानी, आईआईआईटी हैदराबाद, आईआईआईटी नवा रायपुर और पाँच राज्यों के जनजातीय शोध संस्थान (TRIs) की भागीदारी

मुख्य उपकरण

टेक्स्ट-टू-टेक्स्ट और स्पीच-टू-स्पीच अनुवाद
टेक्स्ट-टू-स्पीच और स्पीच-टू-टेक्स्ट सुविधाएं
ओसीआर (Optical Character Recognition) द्वारा पारंपरिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण
द्विभाषी शब्दकोश और सांस्कृतिक भंडार
भाषणों व जनसंदेशों के लिए सबटाइटलयुक्त सामग्री

इनसे इंटरएक्टिव लर्निंग, लोककथाओं का डिजिटल संरक्षण, और रियल-टाइम भाषा अनुवाद संभव हो पाएगा।

बीटा चरण में शामिल भाषाएं

फिलहाल आदि वाणी चार प्रमुख जनजातीय भाषाओं का समर्थन करता है:

संताली (ओडिशा)
भीली (मध्य प्रदेश)
मुंडारी (झारखंड)
गोंडी (छत्तीसगढ़)

भविष्य में कुई और गारो जैसी भाषाओं को भी जोड़ा जाएगा।

समावेशिता से सशक्तिकरण

सामुदायिक भागीदारी
आदि वाणी का विकास जनजातीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी से हुआ—उन्होंने डेटा संग्रह, भाषा सत्यापन और परीक्षण में सहयोग दिया। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि उपकरण सांस्कृतिक रूप से सटीक और भाषाई बारीकियों का सम्मान करने वाला है।

प्रभाव क्षेत्र

शिक्षा और डिजिटल साक्षरता
स्वास्थ्य संचार
सरकारी योजनाओं की जागरूकता
नागरिक समावेशन और सेवाओं की डिलीवरी

यहां तक कि सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों पर स्वास्थ्य सलाह भी सीधे जनजातीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जा रही है।

डिजिटल समावेशन की ओर अग्रसर भारत

आदि वाणी पहल का सीधा संबंध राष्ट्रीय अभियानों जैसे डिजिटल इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत और पीएम जनमन से है।

यह न केवल भारत की भाषाई धरोहर को सुरक्षित करता है, बल्कि भारत को सामाजिक प्रभाव हेतु एआई उपयोग में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करता है।

यह पहल विविधता, समानता और सहभागी शासन जैसे संवैधानिक मूल्यों को सशक्त बनाते हुए हाशिये पर खड़े समुदायों की आवाज़ को मुख्यधारा में लाती है।