सरकारी स्वामित्व वाली तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, ओएनजीसी के बोर्ड ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड में सरकार के 51.11 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए ‘सैद्धांतिक’ मंजूरी दी. सरकार ने तेल शोधक एचपीसीएल में 51.11 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की भारत के सबसे बड़े तेल उत्पादक ओएनजीसी को मंजूरी दी. यह डील एक वर्ष के भीतर पूर्ण होगी.
सरकार ने वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली एक समिति का गठन किया था जिसमें तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सड़क मंत्री नितिन गडकरी शामिल थे. जेटली ने 2017-18 के अपने बजट में एक एकीकृत तेल क्षेत्र बनाने के बारे में चर्चा की थी.
उपरोक्त समाचार से महत्वपूर्ण तथ्य-
- एचपीसीएल, नवरत्न स्टेटस के साथ भारत सरकार की एक उद्यम है, और फोर्ब्स 2000 और ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनी है.
- दिनेश के. सराफ तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) हैं.
- एचपीसीएल के पंजीकृत कार्यालय और कॉर्पोरेट मुख्यालय मुंबई में हैं.
स्त्रोत- बिजनेस स्टैण्डर्ड
