One Nation One Subscription: क्या है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम

केंद्र सरकार ने नए साल पर स्टूडेंट्स के लिए “वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन” (ONOS) स्कीम को लॉन्च किया है। इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से नवंबर 2024 में ही मंजूरी दे दी गई थी जिसके बाद अब 1 जनवरी को इसको लॉन्च करके रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिए गए हैं। यह योजना देशभर के लिए शुरू की गई है ऐसे में देश के हर कोने से छात्र इसका लाभ उठाने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS) का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में छात्रों और रिसर्चर्स के लिये उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच को आसान बनाना है। इस योजना से टियर-2 और टियर-3 शहरों में रहने वाले छात्र भी आसानी से अपनी पहुंच बना सकेंगे। इस योजना को दो चरणों में लागू किया जायेगा जिसके लिए 6 हजार करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।

क्या है इस योजना का लाभ

इस योजना के तहत IITs समेत सभी सरकारी वित्त पोषित हायर इंस्टीट्यूट्स के लगभग 1.80 करोड़ छात्रों को सीधे फायदा होगा। छात्र इस योजना के तहत 13400 से भी अधिक अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स एक ही जगह प्राप्त कर सकेंगे। इस पोर्टल पर 6300 संस्थान रजिस्टर्ड होंगे। इसमें IIT और NIT जैसे संस्थान भी शामिल होंगे। यह पोर्टल पूरी तरह से डिजिटल होगा जहां से स्टूडेंट्स अंतरराष्ट्रीय स्तर के शोध और जर्नल्स का उपयोग अपने पढ़ाई के लिए कर पाएंगे।

योजना के बारे में

• दो चरणों में लागू की जाएगी One Nation One Subscription (ONOS) स्कीम।
• योजना के लिए 6000 करोड़ रुपये का बजट किया गया है तय।
• 13400 से भी अधिक अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स होंगे उपलब्ध।
• देशव्यापी रूप से होगी इस स्कीम की पहुंच।
• IITs समेत सभी सरकारी सरकार द्वारा फंड प्राप्त हायर इंस्टीट्यूट्स के लगभग 1.80 करोड़ छात्रों को होगा फायदा।

पहले चरण में इन विषयों के शोध

इस योजना के तहत पहले चरण में इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, मैथमेटिक्स, मेडिकल, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, और ह्यूमैनिटीज विषयों के लिए 13400 से भी अधिक जर्नल्स एवं शोध उपलब्ध होंगे। इसका दूसरा चरण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के आधार पर आगे बढाया जायेगा। इस योजना से रिसर्चर्स के लिए संसाधनों में तेजी से सुधार आएगा।

समाचार में क्यों	विवरण
ONOS का शुभारंभ	1 जनवरी 2025 को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS) योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य भारतीय छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करना है।
वित्तीय आवंटन	ONOS पहल के लिए 2025, 2026 और 2027 के लिए ₹6,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
लाभार्थी	6,300 सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों और केंद्रीय शोध संस्थानों के 1.8 करोड़ छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता।
पत्रिकाओं तक पहुंच	30 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों की 13,000 से अधिक शोध पत्रिकाओं तक विभिन्न विषयों में पहुंच।
पहुंच का माध्यम	INFLIBNET द्वारा प्रबंधित, सभी पत्रिकाएं केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध।
उद्देश्य	अनुसंधान संसाधनों तक समान पहुंच प्रदान करना, विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों के संस्थानों के लिए।
दृष्टि के साथ संरेखण	यह योजना 2047 तक भारत को एक प्रमुख वैश्विक शोध शक्ति बनाने के लक्ष्य के साथ संरेखित है।
कार्यान्वयन एजेंसी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के तहत सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (INFLIBNET)।

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