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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के कार्यान्वयन के लिए ओडिशा राज्य रैंकिंग में शीर्ष पर

 

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के कार्यान्वयन के लिए ओडिशा राज्य रैंकिंग में शीर्ष पर |_50.1

राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के कार्यान्वयन के लिए ओडिशा राज्य रैंकिंग में शीर्ष पर है, इसके बाद उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश हैं। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर राज्यों के खाद्य मंत्रियों के एक सम्मेलन के दौरान ‘एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक’ 2022 जारी किया।

सरकार की रैंकिंग के अनुसार, ओडिशा 0.836 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर है, इसके बाद उत्तर प्रदेश (0.797) और आंध्र प्रदेश (0.794) का स्थान है। सूचकांक का वर्तमान संस्करण एनएफएसए कार्यान्वयन की प्रभावशीलता को प्रमुख रूप से टीपीडीएस (लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के तहत संचालन और पहल के माध्यम से मापता है।

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रैंकिंग के मुख्य बिंदु:

  • विशेष श्रेणी के राज्यों (पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों और द्वीपीय राज्यों) में त्रिपुरा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दूसरे और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश और सिक्किम हैं। इन क्षेत्रों में साजो-सामान संबंधी सीमाओं के बावजूद, उन्होंने सामान्य श्रेणी के राज्यों के साथ-साथ प्रतिस्पर्धा में उच्च स्तर की उपलब्धि का प्रदर्शन किया।
  • गुजरात चौथे स्थान पर है, उसके बाद दादरा और नगर हवेली और दमन दीव, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु और झारखंड हैं।
  • केरल को 11वां, तेलंगाना (12वां), महाराष्ट्र (13वां), पश्चिम बंगाल (14वां) और राजस्थान (15वां) स्थान मिला है। पंजाब 16वें स्थान पर है, उसके बाद हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और गोवा का स्थान है।

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