Odisha सरकार ने लघु वन उपज खरीदने हेतु 100 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की

ओडिशा में लगभग एक करोड़ आदिवासियों के विकास और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने ‘लाभ’ योजना शुरू करने की मंजूरी दे दी है। LABHA, लघु बाण जात्या द्रव्य क्राय का संक्षिप्त रूप है, लघु वन उपज (एमएफपी) के लिए 100% राज्य-वित्त पोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) है।

लाभ योजना: मुख्य विशेषताएं

• एमएसपी निर्धारण: राज्य सरकार लघु वन उपज के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करेगी।
• प्राथमिक संग्राहक सशक्तिकरण: जनजातीय प्राथमिक संग्राहक टीडीसीसीओएल (ओडिशा लिमिटेड के जनजातीय विकास सहकारी निगम) द्वारा प्रबंधित खरीद केंद्रों के माध्यम से लघु वन उपज को एमएसपी पर बेचेंगे।
• मिशन शक्ति के साथ एकीकरण: LABHA योजना मिशन शक्ति के महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के साथ सहयोग करेगी, जिससे अधिकांश आदिवासी महिलाओं को लाभ होगा, जो 99% प्राथमिक संग्राहक हैं।
• डिजिटल लेनदेन: एकत्र की गई राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित की जाएगी, जिसमें एसएचजी या नामित एजेंसियों को 2% कमीशन मिलेगा।
• खरीद स्वचालन प्रणाली: पारदर्शिता के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, यह प्रणाली जनजातीय समुदायों के लिए उचित लाभ सुनिश्चित करते हुए एमएफपी संग्रह विवरण प्राप्त करेगी।
• मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण: टीडीसीओएल आगे की बिक्री के लिए ई-टेंडरिंग आयोजित करेगा, रिटर्न को अधिकतम करने के लिए मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण इकाइयों की खोज करेगा।
• इमली प्रसंस्करण संयंत्र: राज्य सरकार ने मूल्य संवर्धन के लिए LABHA योजना से एमएफपी का उपयोग करते हुए, रायगडा में 25 करोड़ का इमली प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है।
• संकट विक्रय का उन्मूलन: LABHA योजना का उद्देश्य आदिवासियों को सशक्त बनाकर और बिचौलियों पर निर्भरता कम करके संकट विक्रय को समाप्त करना है।