महासागर, जो पृथ्वी की सतह का 70% से अधिक भाग कवर करते हैं, जलवायु को संतुलित करने और अरबों लोगों को आजीविका एवं पोषण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि, वे प्रदूषण, अत्यधिक मछली पकड़ने, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आवास के विनाश जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। समुद्री जीवन की रक्षा करने और महासागर संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए ओशन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म (OCM) जैसी नई पहलें शुरू की जा रही हैं। OCM का उद्देश्य कैरेबियन और नॉर्थ ब्राज़ील शेल्फ में जैव विविधता संरक्षण, सतत संसाधन प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने पर केंद्रित है।
| सारांश/स्थिर विवरण | विवरण |
| क्यों चर्चा में? | कैरेबियन और नॉर्थ ब्राज़ील शेल्फ की सुरक्षा के लिए ओशन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म (OCM) शुरू |
| महासागरों की भूमिका | जलवायु संतुलन, जैव विविधता संरक्षण, अरबों लोगों के लिए भोजन और रोजगार का स्रोत |
| महासागरों के लिए खतरे | प्रदूषण, अत्यधिक मछली पकड़ना, प्राकृतिक आवास का विनाश, जलवायु परिवर्तन |
| समुद्री संरक्षित क्षेत्र (Marine Protected Areas) | महासागर संरक्षण के लिए आवश्यक, लेकिन बेहतर समन्वय और प्रबंधन की जरूरत |
| लक्षित क्षेत्र | कैरेबियन और नॉर्थ ब्राज़ील शेल्फ – जैव विविधता से समृद्ध, स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण |
| OCM की प्रमुख विशेषताएँ | जैव विविधता संरक्षण, ब्लू कार्बन प्रोजेक्ट्स, सहयोगी ढांचा, सतत और समावेशी दृष्टिकोण |
| पिछली पहलें | PIROP से सीखे गए सबक; PIROP की अस्पष्ट रणनीति और असमान संसाधन पहुंच की चुनौतियों को हल करने का प्रयास |
| वित्तीय निवेश | GEF से प्रारंभिक $15 मिलियन और $126.02 मिलियन का सह-वित्त पोषण |
| वित्त पोषण की चुनौती | ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ्स (GFCR) ने $225 मिलियन जुटाए; OCM के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन जुटाने की चिंता |
| समुदाय की भागीदारी | पारंपरिक ज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान का समावेश, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त संरक्षण रणनीतियाँ |
भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण 4 से 17…
असम सरकार ने 02 फरवरी 2026 को कोच वंश के दरांग राजाओं की विरासत के…
निवेदिता दुबे ने 30 जनवरी से एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) में सदस्य (मानव संसाधन)…
आंध्र प्रदेश ने छोटे व्यवसायों के लिए एक अभिनव डिजिटल उपकरण पेश किया है। 2…
भारत और यूरोपीय संघ ने कागज़ रहित वैश्विक व्यापार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम…
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने जुलाई 2026 से जून 2027 तक देशव्यापी प्रवासन सर्वेक्षण की…