यह खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने और मौजूदा डीमैट खातों में रखने की अनुमति देगा. सरकारी प्रतिभूतियों के लिए प्राथमिक बाजार में खुदरा भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा गैर-प्रतिस्पर्धी बोली-प्रक्रिया सुविधा शुरू की गई थी.
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