न्यायिक सदस्य ललित कुमार और लेखाकार सदस्य डॉ मीठा लाल मीणा की संयुक्त आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT), आगरा खंडपीठ ने फैसला सुनाया है कि विमुद्रीकरण योजना 2016 (demonetization scheme 2016) के दौरान गृहिणियों (housewives) द्वारा की गई नकद जमा राशि, यदि वह राशि 2.5 लाख रुपये कम है तो ऐसी राशि को निर्धारिती की आय नहीं माना जाएगा।
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
यह फैसला ट्रिब्यूनल में एक गृहिणी द्वारा दायर एक अपील पर विचार करने दौरान किया गया, जिसने विमुद्रीकरण अवधि के दौरान बैंक खाते में 2,11,500 रुपये की नकदी जमा की थी। गृहिणियों (housewives) ने ट्रिब्यूनल को बताया कि उसने अपने और अपने परिवार के भविष्य के उद्देश्यों के लिए अपने पति, बेटे, रिश्तेदारों द्वारा दी गई अपनी पिछली बचत से उपरोक्त राशि को एकत्र/बचाया था।
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े कई बड़े फैसलों का मंच माने जाने…
धरती पर मौजूद सबसे डरावने जीवों में बिच्छू (Scorpion) का नाम जरूर लिया जाता है।…
शेरों का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में अफ्रीका के विशाल जंगलों की तस्वीर…
भारत अपने मसालों के लिए सदियों से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध रहा है। भारतीय मसालों…
भारत गांवों का देश कहा जाता है। यहां लाखों गांव हैं, जिनमें से कई आज…
रेलवे स्टेशन हो, ऑफिस हो या गांव की चौपाल — चाय हर जगह लोगों की…
