केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है कि डिजिटल पेमेंट की गति को और रफ्तार देने हेतु सरकार ने डेबिट कार्ड/भीम एप द्वारा 2,000 रुपये तक के डिजिटल लेन-देन पर लगने वाले एमडीआर का भार खुद उठाने फैसला किया है.
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