नीति आयोग ने ‘राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार’ नामक नीति रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने उच्च शिक्षा विभाग (DHE) के प्रमुख अधिकारियों के साथ लॉन्च किया। यह रिपोर्ट पहली बार विशेष रूप से राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों (SPUs) पर केंद्रित है और पिछले एक दशक में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, वित्तपोषण, शासन और रोजगार क्षमता से संबंधित एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इसमें लगभग 80 नीतिगत सिफारिशें और एक रणनीतिक रोडमैप शामिल है, जो नई शिक्षा नीति (NEP 2020) और विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप है।
मुख्य बिंदु | विवरण |
क्यों चर्चा में? | नीति आयोग ने राज्य उच्च शिक्षा पर रिपोर्ट जारी की |
रिपोर्ट का शीर्षक | राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार |
जारी करने वाला संगठन | नीति आयोग (उपाध्यक्ष सुमन बेरी, डॉ. विनोद कुमार पॉल, बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम, विनीत जोशी, डॉ. पंकज मित्तल) |
मुख्य फोकस क्षेत्र | गुणवत्ता, वित्तपोषण, प्रशासन, रोजगार क्षमता |
राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की प्रमुख चुनौतियाँ | सीमित वित्तीय संसाधन, प्रशासनिक समस्याएँ, क्षमता निर्माण की कमी |
नीतिगत सिफारिशें | 80+ सिफारिशें, अल्पकालिक-मध्यमकालिक-दीर्घकालिक रणनीतियाँ |
वित्तीय सहायता एवं सरकारी योजनाएँ | ₹13,000 करोड़ पीएम-उषा योजना, प्रत्येक SPU के लिए ₹100 करोड़ (MERUs हेतु), IIT सीटों का विस्तार एवं PMRF फेलोशिप |
उच्च शिक्षा का दृष्टिकोण | NEP 2020 के अनुरूप, 2035 तक नामांकन दोगुना करने का लक्ष्य, विकसित भारत 2047 का समर्थन |
रणनीतिक महत्त्व | SPUs की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार और भारत को ज्ञान केंद्र (Knowledge Hub) बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण |
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