नीति आयोग ने कहा है कि भारत के पास डिजिटल बैंकों की सुविधा देने के लिहाज से आवश्यक प्रौद्योगिकी है और इसे बढ़ावा देने के लिए नियामक रूपरेखा बनाने की जरूरत होगी। आयोग ने “डिजिटल बैंकः भारत में लाइसेंसिंग और नियामकीय व्यवस्था के लिए एक प्रस्ताव” शीर्षक की अपनी रिपोर्ट में देश में डिजिटल बैंक लाइसेंसिंग और नियामकीय व्यवस्था के लिए एक खाका तैयार किया है।
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यह पेपर डिजिटल बैंकों को लाइसेंस देने के लिए मौजूदा अंतराल, उपेक्षित जगहों और वैश्विक नियामक सर्वोत्तम प्रथाओं की जांच करता है क्योंकि भारत की बैंकिंग मांगों को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी का उचित उपयोग करना महत्वपूर्ण है।
रिपोर्ट की सिफारिशें:
- पेपर एक व्यवस्थित दृष्टिकोण लेने का सुझाव देता है।
- यह शोध नव-बैंकिंग के “साझेदारी मॉडल” द्वारा पेश किए गए मुद्दों को भी रेखांकित करता है, जो भारत में एक नियामक अंतर और डिजिटल बैंक लाइसेंस की कमी के परिणामस्वरूप विकसित हुआ है, और इस उद्योग में सामान्य व्यापार मॉडल को मैप करता है।
- आयोग की रिपोर्ट में आगे कहा गया, ‘‘डिजिटल बैंकिंग नियामक रूपरेखा और नीति के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने के साथ भारत के पास फिनटेक क्षेत्र में वैश्विक नेता के तौर पर अपनी स्थिति को मजबूत करने का अवसर होगा।
- इसमें चार कारक, प्रवेश बाधाएं, प्रतिस्पर्धा, व्यापार प्रतिबंध और तकनीकी तटस्थता शामिल हैं।
- इन चार विशेषताओं के घटकों की तुलना सिंगापुर, हांगकांग, यूनाइटेड किंगडम, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया, पांच बेंचमार्क न्यायालयों से की जाती है।
प्रमुख बिंदु:
- प्रधानमंत्री जन धन योजना और इंडिया स्टैक ने हाल ही में वित्तीय समावेशन में भारत की तीव्र प्रगति को प्रेरित किया है।
- डिजिटलीकरण के कारण पिछले कई वर्षों में भारतीयों के लिए वित्तीय समावेशन एक वास्तविकता बन गया है, जिसे जन दान-आधार-मोबाइल (जेएएम) ट्रिनिटी और आधार द्वारा लाया गया था।
- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई), जिसे अभूतपूर्व स्वीकृति मिली है, ने केवल इसे सुदृढ़ करने का काम किया है।
- यूपीआई को डिजाइन करते समय सरकार ने जिस प्लेटफॉर्म रणनीति का इस्तेमाल किया है, उससे इसके शीर्ष पर सार्थक भुगतान उत्पादों का विकास हुआ है।
- इस वजह से, भुगतान अब खुदरा स्थानों और पीयर टू पीयर दोनों पर एक क्लिक के साथ किया जा सकता है, जिससे लोगों के बीच पैसे का संचार कैसे होता है।
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:
- नीति आयोग के उपाध्यक्ष: सुमन बेरी
- नीति आयोग के सीईओ: परमेश्वरन अय्यर
