NITI आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसका शीर्षक है ‘कनेक्टेड कॉमर्स: डिजिटली इनक्लूसिव भरत के लिए रोडमैप बनाना (Connected Commerce: Creating a Roadmap for a Digitally Inclusive Bharat)’. NITI आयोग ने मास्टरकार्ड के सहयोग से रिपोर्ट जारी की है. यह रिपोर्ट भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन को तेज करने में आने वाली विभिन्न चुनौतियों की पहचान करती है और इसके 1.3 बिलियन नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए सिफारिशें भी प्रदान करती है.
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रिपोर्ट में मुख्य सिफारिशें
- रिपोर्ट में NBFC और बैंकों के लिए कार्य क्षेत्र के स्तर को बढ़ावा देने के लिए भुगतान बुनियादी ढांचे को मजबूत करना शामिल है;
- MSME के विकास के अवसरों को सक्षम करने के लिए पंजीकरण और अनुपालन प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण और क्रेडिट स्रोतों में विविधता लाना;
- ‘फ्रॉड रिपॉजिटरी’ सहित सूचना-साझाकरण प्रणाली का निर्माण, और यह सुनिश्चित करना कि ऑनलाइन डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी के जोखिम के प्रति सचेत करने के लिए चेतावनी देते हैं;
- कम लागत वाली पूंजी तक पहुँचने के लिए कृषि NBFC को सक्षम करना और बेहतर दीर्घकालिक डिजिटल परिणामों को प्राप्त करने के लिए एक ‘भौतिक (भौतिक + डिजिटल) मॉडल’ को तैनात करना.
- भूमि के रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ करने से भी सेक्टर को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा और शहर को न्यूनतम भीड़ और कतारों के साथ सभी क्षेत्रों में आसानी से पहुँचा जा सकता है, मौजूदा स्मार्टफ़ोन और कॉन्टैक्टलेस कार्डों, और एक समावेशी, इंटरऑपरेबल, और पूरी तरह से खुले लक्ष्य जैसे कि लंदन ‘ट्यूब’ का लाभ उठाया जा सकता है.
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:
- NITI आयोग का गठन: 1 जनवरी 2015
- NITI आयोग का मुख्यालय: नई दिल्ली.
- NITI आयोग के अध्यक्ष: नरेंद्र मोदी.
- मास्टरकार्ड का मुख्यालय: न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य.
- मास्टरकार्ड के अध्यक्ष: माइकल मेबैक.
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