केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री, निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की संपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन: ‘राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline)’ शुरू की है। एसेट मुद्रीकरण (Asset Monetisation) का अर्थ है सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण के स्वामित्व वाली संपत्ति का एक निजी क्षेत्र की इकाई को अग्रिम या आवधिक विचार के लिए सीमित अवधि का लाइसेंस/पट्टा।
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राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) क्या है?
- राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline – NMP) विभिन्न बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के तहत संपत्ति और संपत्ति वर्गों को सूचीबद्ध करता है, जिनका मुद्रीकरण समय के साथ किया जाएगा। यानी संपत्ति का मुद्रीकरण होगा।
- केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत ‘एसेट मुद्रीकरण (Asset Monetisation)’ के लिए जनादेश के आधार पर, बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के परामर्श से नीति आयोग द्वारा पाइपलाइन विकसित की गई है।
- एनएमपी (NMP) ने वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 तक, चार साल की अवधि में केंद्र सरकार की मुख्य संपत्ति के माध्यम से 6.0 लाख करोड़ रुपये की कुल मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाया है।
- शीर्ष 5 क्षेत्र कुल पाइपलाइन मूल्य का लगभग 83% हिस्सा लेते हैं। इन शीर्ष 5 क्षेत्रों में शामिल हैं- सड़कें (27%) इसके बाद रेलवे (25%), बिजली (15%), तेल और गैस पाइपलाइन (8%) और दूरसंचार (6%)।
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