केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 25-26 सितंबर, 2024 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 9वीं एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक (एआईआईबी) बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने बैठक के दौरान उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के साथ चर्चा भी की।
इस वर्ष की AIIB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीटिंग का विषय “सभी के लिए लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण” था, जो बैंक के वित्तीय उपकरणों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है जो सदस्य देशों को जलवायु-प्रेरित झटकों का सामना करने में सक्षम बनाते हैं। जून 2024 में, AIIB ने निजी पूंजी जुटाने के लिए जलवायु नीति-आधारित वित्तपोषण (CPBF) की शुरुआत की, जिससे सदस्य देशों को उनकी राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजनाओं को पूरा करने में सहायता मिली। AIIB के अध्यक्ष जिन लिकुन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 2024 में AIIB के लगभग 60% ऋण जलवायु वित्तपोषण की ओर निर्देशित होंगे।
बैठक के दौरान, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने एआईआईबी में शामिल होने के लिए नाउरू गणराज्य के आवेदन को मंजूरी दे दी, जिससे कुल सदस्यता 110 हो गई।
बोर्ड ऑफ गवर्नर्स AIIB का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर, आमतौर पर वित्त मंत्री की नियुक्ति करता है। भारत से, निर्मला सीतारमण गवर्नर के रूप में कार्य करती हैं, जबकि आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ वैकल्पिक गवर्नर के रूप में कार्य करते हैं।
एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB), जो 2016 से परिचालन में है, एक बहुपक्षीय बैंक है, जिसका सबसे बड़ा शेयरधारक चीन (29.9%) और दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक भारत (7.74%) है। AIIB संप्रभु और गैर-संप्रभु ऋण दोनों प्रदान करता है, जिसमें संप्रभु ऋण सरकारों द्वारा गारंटीकृत होते हैं और गैर-संप्रभु ऋण निजी क्षेत्र को दिए जाते हैं। बैंक उन परियोजनाओं को वित्तपोषित करने पर ध्यान केंद्रित करता है जो टिकाऊ और पर्यावरण की दृष्टि से स्वस्थ अवसंरचना विकास में योगदान करते हैं।
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