इसके लिए धनराशि भारत का विदेश मंत्रालय देगा और इसे 1177 करोड़ रुपये की लागत से ईपीसी मोड में पूरा किया जाएगा.परियोजना में 3 नए प्रमुख पुल और 2 नए छोटे पुल होंगे. यह परियोजना तीन वर्षों में पूर्ण हो जाएगी.
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