नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राज्य में अवैध कोयला खनन को रोकने में विफलता के लिए मेघालय सरकार पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
जुर्माने की राशि दो महीने के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा करनी होगी. यह कार्रवाई एक उच्च-स्तरीय समिति द्वारा NGT अध्यक्ष एके गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ को एक प्रतिकूल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद आयी है.
स्रोत: न्यूज़ ऑनAIR
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- मेघालय के सी.एम.: कॉनराड संगमा, राज्यपाल:तथागत रॉय.
