भारत के नेतृत्व में सतत विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन

भारत ने 3 मार्च 2025 को शहरों के लिए परिपत्रता गठबंधन (Cities Coalition for Circularity – C-3) लॉन्च किया, जो सतत शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बहुराष्ट्रीय गठबंधन शहरों के बीच सहयोग, ज्ञान-साझाकरण और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा ताकि कचरा प्रबंधन और संसाधन दक्षता के लिए सतत समाधान विकसित किए जा सकें। यह पहल भारत के प्रो-प्लैनेट पीपल (P-3) दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें 3R सिद्धांत (कम करना, पुन: उपयोग करना, पुनर्चक्रण करना – Reduce, Reuse, Recycle) और परिपत्र अर्थव्यवस्था (Circular Economy) को बढ़ावा दिया गया है।

C-3 पहल के प्रमुख बिंदु

उद्देश्य:

शहरी स्थिरता को सुदृढ़ करना और शहरों, नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत और विकास साझेदारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।

वैश्विक भागीदारी:

यह गठबंधन कई देशों को एक मंच पर लाएगा, जहां वे परिपत्र अर्थव्यवस्था (Circular Economy) सिद्धांतों पर आधारित ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करेंगे।

प्रो-प्लैनेट पीपल (P-3) दृष्टिकोण:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि भारत परिपत्र अर्थव्यवस्था के विकास में अपने अनुभव साझा करने के लिए तैयार है।

कार्यकारी समूह का गठन:

गठबंधन की संरचना और संचालन ढांचे को अंतिम रूप देने के लिए सदस्य देशों का एक कार्यकारी समूह (Working Group) गठित किया जाएगा।

CITIIS 2.0 समझौता:

जयपुर में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें ₹1,800 करोड़ की राशि 14 राज्यों के 18 शहरों के लिए आवंटित की गई। ये शहर शहरी स्थिरता (Urban Sustainability) के आदर्श मॉडल के रूप में विकसित किए जाएंगे।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

• क्षेत्रीय 3R और परिपत्र अर्थव्यवस्था फोरम की स्थापना 2009 में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में कचरा प्रबंधन और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
• हनोई 3R घोषणा (2013-2023) में 33 स्वैच्छिक लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिससे परिपत्र अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में मदद मिली।