राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture and Rural Development – NABARD) ने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में विकास परियोजनों के लिए 400.64 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। यह स्वीकृति जम्मू-कश्मीर के ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए दी गई है।
राज्य की 38 जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 143.66 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है, जिसमें 27 मौजूदा जलापूर्ति योजनाओं को आगे बढ़ाना और 11 नई जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण शामिल है। इन जलापूर्ति योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ और पीने योग्य पेयजल उपलब्ध कराना है।
इस योजना से 17 जिलों के 86 गांवों के 3.5 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। पशु और भेड़पालन क्षेत्रों में सुधार के लिए 47.11 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। जिसमें चैथा जम्मू में कैटल ब्रीडिंग फार्म का निर्माण भी शामिल है।
इस पहले नाबार्ड ने इस साल के शुरूआत में 82 ग्रामीण सड़कों और 3 पुलों के निर्माण के लिए 209.87 करोड़ रुपये भी मंजूर किए हैं। इन सड़कों और पुलों के निर्माण से 461 दूरदराज के गांवों के सभी लोगो को सभी मौसम में आने-जाने की सुविधा में सुधार होगा। ये राशि नाबार्ड के ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (Rural Infrastructure Development Fund) का हिस्सा है जिसका उद्देश्य गावों के बुनियादी ढाँचे का विकास करना है।
उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- नाबार्ड के अध्यक्ष: हर्ष कुमार भनवाला
- नाबार्ड का मुख्यालय: मुंबई
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