आवास और शहरी कार्य के मंत्रालय ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन माध्यम से बड़ी संख्या में ग्राहकों से जोड़ने के लिए प्रमुख फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म “Swiggy” के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है। इस एमओयू का उद्देश्य स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को हजारों उपभोक्ताओं तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करना और उनके कारोबार को बढ़ाने में मदद करना है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत यह समझौता किया गया है।
MoU के बारे में:
- मंत्रालय और स्विगी पांच शहरों – अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, इंदौर, और वाराणसी में 250 विक्रेताओं को बोर्डिंग करके एक पायलट कार्यक्रम चलाएंगे।
- स्ट्रीट वेंडर्स को पैन कार्ड और एफ़एसएसएआई पंजीकरण उपलब्ध कराने के साथ-साथ साझेदार ऐप इस्तेमाल करने संबंधी तकनीकी प्रशिक्षण से लेकर मेन्यू डिजिटाइजेशन और कीमत निर्धारण, स्वच्छता तथा पैकिंग की बेहतर प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- इस पायलट कार्यक्रम के सफल समापन पर, शहरी मामलों के मंत्रालय और स्विगी ने पूरे देश में इस पहल का विस्तार करने की योजना बनाई है।
- शहरी कार्य मंत्रालय अपनी तरह की पहली पहल के अंतर्गत नगर निगमों, FSSAI, Swiggy और GST अधिकारियों सहित प्रमुख हितधारकों के साथ समन्वय किया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस पहल के लिए आवश्यक पूर्व आवश्यकताएं पूरी की जा सके।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री (आईसी): हरदीप सिंह पुरी.
- Swiggy CEO: विशाल भाटिया.
- Swiggy स्थापना: 2014.
- Swiggy मुख्यालय: बैंगलोर, भारत
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