खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) ने ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत 162 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिसमें टमाटर, प्याज और आलू (TOP) फसलों की आपूर्ति को स्थिर करने और कीमतो में अस्थिरता के बिना उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 500 करोड़ रुपये का परिव्यय है. इस योजना का उद्देश्य शीर्ष फसल मूल्य श्रृंखला को बढ़ाना और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कृषि-रसद, प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना है.
कुल मिलाकर 5 परियोजनाओं को ओजी योजना के तहत 426 (425.83) करोड़ रुपये की लागत के साथ मंजूरी दी गई है और दिया जाने वाला अनुदान 162 रुपये (161.17) करोड़ रुपये है. मंजूर 5 परियोजनाएँ हैं:
- फूड प्रोसेसिंग सोसाइटी (अनंतपुर, आंध्र प्रदेश)
- नेडस्पाइस डिहाइड्रेशन इंडिया (भावनगर, गुजरात)
- हिंदुस्तान एग्रो को-ऑप लिमिटेड और खेमानंद दुद्ध और कृषि निर्माता कंपनी लिमिटेड (अहमदनगर, महाराष्ट्र)
- बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट कॉप मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड (बनासकांठा, गुजरात)
मंजूर परियोजनाओं से 50,000 से अधिक किसानों को लाभ होगा और 10,000 रोजगार सृजित होंगे, 3.64 लाख टन से अधिक की दैनिक प्रसंस्करण क्षमता और 90,000 से अधिक का भंडारण भी सृजित होगी.
उपरोक्त समाचार से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:
- केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री: हरसिमरत कौर बादल.
