मोदी सरकार का राजकोषीय घाटा पहुंचा सालाना लक्ष्य के 18.2 फीसदी

 

लेखा महानियंत्रक (Controller General of Accounts -CGA) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जून के अंत में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा (fiscal deficit) 2.74 लाख करोड़ रुपये या पूरे साल के बजट अनुमान का 18.2 प्रतिशत था। जून 2020 के अंत में राजकोषीय घाटा (fiscal deficit) 2020-21 के बजट अनुमान (Budget Estimates- BE) का 83.2 प्रतिशत था।

राजकोषीय घाटा (fiscal deficit) या 2020-21 के लिए व्यय (expenditure) और राजस्व (revenue) के बीच का अंतर सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product – GDP) का 9.3 प्रतिशत था, जो फरवरी में बजट में संशोधित अनुमानों में अनुमानित 9.5 प्रतिशत से बेहतर था।

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सीजीए के आंकड़ों के अनुसार, सरकार को जून 2021 तक 5.47 लाख करोड़ रुपये (कुल प्राप्तियों के संबंधित बजट अनुमान 2021-22 का 27.7 प्रतिशत) प्राप्त हुए। इस राशि में 4.12 लाख करोड़ रुपये कर राजस्व (tax revenues), 1.27 लाख करोड़ रुपये गैर-कर राजस्व (non-tax revenues) और 7,402 करोड़ रुपये गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (non-debt capital receipts) शामिल हैं। जून 2020 के अंत में प्राप्तियां बीई का 6.8 प्रतिशत थीं। कुल राजस्व व्यय (revenue expenditure) में से, 1.84 लाख करोड़ रुपये ब्याज भुगतान (interest payments) के लिए थे और लगभग 1 लाख करोड़ रुपये प्रमुख सब्सिडी (major subsidies) के कारण थे।

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