रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की कि रक्षा मंत्रालय ने 2025 तक रक्षा उत्पादन में 1.75 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है, जिसमें निर्यात में 35,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि 70 से 80 प्रतिशत के बीच के योगदान के साथ रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मंत्री ने डीपीएसयू के गैर-आधिकारिक निदेशकों (एनओडी) से यह देखने का आग्रह किया कि “रक्षा में आत्मनिर्भरता” प्राप्त करने के लिए सरकार के उपायों को सुचारू रूप से किया जाए।
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प्रमुख बिंदु :
MoD ने आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिसमे रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 सहित रक्षा प्लेटफार्मों और उपकरणों के लिए अधिग्रहण प्रक्रिया का सरलीकरण, ऑफसेट दिशानिर्देशों में लचीलापन, स्वचालित मार्ग के तहत एफडीआई सीमा में 74 प्रतिशत और सरकारी मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक की वृद्धि, लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया का सरलीकरण, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (iDEX) पहल का शुभारंभ, और बढ़ी हुई साइबर सुरक्षा शामिल है ।
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