बैंक लोकपाल को 01 अप्रैल से 11 नवंबर, 2021 के दौरान ग्राहकों से सबसे ज्यादा एटीएम-डेबिट कार्ड और मोबाइल-इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से जुड़ी शिकायतें मिलीं। आरबीआई ने हाल ही में जारी रिपोर्ट में कहा कि लोकपाल योजना-उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण प्रकोष्ठ के तहत 2021-22 के दौरान मिली शिकायतों की संख्या 2020-21 के मुकाबले 9.39 फीसदी बढ़कर 4,18,184 पहुंच गईं। इनमें 3,04,496 शिकायतों का प्रबंधन आरबीआई के 22 लोकपाल कार्यालयों ने किया।
Bank Maha Pack includes Live Batches, Test Series, Video Lectures & eBooks
रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्राहकों से मिली कुल शिकायतों में सबसे ज्यादा 14.65 फीसदी एटीएम-डेबिट कार्ड से संबंधित थीं। 13.64 फीसदी शिकायतें मोबाइल-इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से जुड़ी थीं। कुल शिकायतों में से करीब 90 फीसदी ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) पोर्टल, ई-मेल और केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत समाधान एवं निगरानी प्रणाली समेत डिजिटल माध्यमों से प्राप्त हुईं। इनमें 66.11 फीसदी शिकायतों का समाधान आपसी समझौते या सुलह या मध्यस्थता के जरिये किया गया।
रिपोर्ट के मुताबिक, लोकपाल के जरिये शिकायतों का समाधान 2021-22 में बढ़कर 97.97 फीसदी पहुंच गया। 2020-21 में यह आंकड़ा 96.59 फीसदी रहा था।
पिछले वित्त वर्ष के अंत में आरबीआई लोकपाल के दायरे का विस्तार किया गया था। इसमें 50 करोड़ रुपये या इससे अधिक जमा वाले गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को शामिल किया गया था। इसके अलावा, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों को भी एक सितंबर, 2022 को इसके दायरे में लाया गया था। इसके तहत आरबीआई लोकपाल को 12 नवंबर से 31 मार्च, 2022 तक कुल 1,86,268 शिकायतें मिलीं। आरबीआई चंडीगढ़ में केंद्रीकृत रसीद एवं प्रसंस्करण केंद्र ने ई-मेल या भौतिक माध्यम के जरिये मिलीं 1,49,419 शिकायतों की जांच की।
Hindu Nav Varsh 2026: हिंदू पंचांग के मुताबिक नया साल यानी विक्रम संवत 2083, 19…
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India) द्वारा उत्तर प्रदेश के कालिंजर किला (Kalinjar Fort)…
अंतरराष्ट्रीय खुशहाली दिवस हर वर्ष 20 मार्च को विश्वभर में मनाया जाता है। यह दिन…
भूमिका श्रेष्ठा (Bhumika Shrestha) 37 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता, 16 मार्च 2026 को नेपाल की पहली…
Adobe ने NVIDIA के साथ साझेदारी कर 3D डिजिटल ट्विन तकनीक को बड़े स्तर पर…
लोकसभा ने ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ प्रस्ताव की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति (JPC)…