तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि राज्य स्तर पर प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राज्य सरकार योजनाओं और कल्याणकारी उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से अल्पसंख्यकों के उत्थान और आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देती है।
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अल्पसंख्यकों की रक्षक होने के नाते सरकार विभिन्न विकास योजनाओं और कल्याणकारी उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से अल्पसंख्यकों के उत्थान और आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास कर रही है। तमिलनाडु में यह दिन संबंधित जिला अधिकारियों के अधीन जिला स्तर पर मनाया जा रहा है। बाद में इसे राज्य स्तर पर भी मनाने की तैयारी की जाएगी।
अवलोकन (Overview)
अल्पसंख्यक छात्राओं को शिक्षा सहायता (Education aid to minority girl students)
ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पसंख्यक छात्राओं को अपनी पढ़ाई के लिए कक्षा 3 से 5 तक के छात्रों को 500 रुपये और कक्षा 6 से ऊपर के बच्चों को 1,000 रुपये की शिक्षा सहायता प्रदान की जाएगी।
ई-पुस्तकालयों की स्थापना (Establishment of e-libraries)
तमिलनाडु प्रदेश में विभाग द्वारा संचालित 275 महाविद्यालय छात्रावासों में 2.20 करोड़ रुपये की लागत से ई-पुस्तकालय भी स्थापित किये जायेंगे। इससे बड़ी संख्या में इन छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को लाभ होगा।
छात्रावासों को चिकित्सा सहायता (Medical assistance to hostellers)
छात्रावासों के लिए एक वर्ष में तीन चिकित्सा चेक-अप के लिए चिकित्सा सहायता के रूप में 1000 रुपये की राशि प्रदान की जा रही है और बाद में इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया जाएगा।
रेडीमेड गारमेंट इकाइयों की स्थापना (Setting-up of ready-made garment units)
अति पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग और ग़ैर-अधिसूचित जनजातियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई एक पहल में, राज्य सरकार 25 समूह बनाएगी। जिसमें प्रत्येक में 10 सदस्य (महिला और पुरुष) होंगे और उन्हें रेडीमेड गारमेंट इकाइयों का निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। । इसके लिए उन्हें 75 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।
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