मनरेगा न्यूनतम मजदूरी 2025-26 बढ़ी: विस्तृत विश्लेषण

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (NREGS) के तहत मजदूरी दरों में वृद्धि की अधिसूचना जारी की है। यह वृद्धि 2.33% से 7.48% के बीच है, जिससे मजदूरी दर ₹7 से ₹26 प्रति दिन तक बढ़ी है, जो राज्य के अनुसार भिन्न है। यह पहली बार है जब किसी राज्य में NREGS मजदूरी ₹400 प्रति दिन तक पहुंची है, जिसमें हरियाणा में सबसे अधिक वृद्धि ₹26 प्रति दिन की दर्ज की गई है। वहीं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और तेलंगाना में न्यूनतम ₹7 की वृद्धि हुई है। नई मजदूरी दरें 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगी।

NREGS मजदूरी निर्धारण

NREGS के तहत मजदूरी दरों को कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL) के आधार पर तय किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि मजदूरी ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन-यापन की लागत के अनुरूप बनी रहे।

NREGS के तहत रोजगार की गारंटी

मनरेगा अधिनियम, 2005 के तहत, प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिसमें वयस्क सदस्य अकुशल श्रम कार्य करने के इच्छुक हैं, उन्हें वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में, अतिरिक्त 50 दिनों का रोजगार भी उपलब्ध कराया जाता है:

• वन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए।

• सूखा या प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में, जिन्हें गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया हो।

2024-25 में NREGS का प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2024-25 में, 5.66 करोड़ परिवारों ने 19 मार्च 2025 तक इस योजना के तहत रोजगार प्राप्त किया। इससे ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार के अवसर मिले और उनकी आजीविका को आर्थिक मजबूती प्रदान की गई।

राज्यवार NREGS मजदूरी दरें (2025-26)

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (NREGS) के तहत राज्यवार मजदूरी दरों में वृद्धि की गई है। इस वृद्धि का प्रतिशत 2.33% से 7.48% के बीच है। हरियाणा में सबसे अधिक मजदूरी ₹400 प्रतिदिन हो गई है, जबकि सबसे कम वृद्धि ₹7 प्रति दिन कुछ राज्यों में दर्ज की गई है।

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