मेघालय सरकार डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई के साथ दो समझौते किए

मेघालय सरकार ने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की पहल के एक भाग के रूप में भारतीय स्टेट बैंक के साथ दो समझौते किए. माल और सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के साथ, यह समझौता डीलरों और अन्य नागरिकों को राज्य सरकार के साथ वित्तीय लेनदेन करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा.

राज्य सरकार ने पहले से ही एक नई निधि स्थापित की है जिसे साइबर ट्रेजरी कहा जाता है, जो कुछ चयनित विभागों के लिए राज्य भर में सरकारी प्राप्तियों के सभी ऑनलाइन लेनदेन को समर्पित रूप से संभालता है. राज्य सरकार अब ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से कर और गैर-कर राजस्व संग्रह डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देगी – सरकार रसीद लेखा प्रणाली (जीआरएस) सभी विभागों को चरणबद्ध तरीके से कवर करेगी. यह सुविधा एमओयू के अंतर्गत एसबीआई ePay द्वारा उपलब्ध होगी.

उपरोक्त समाचारों से महत्वपूर्ण तथ्य-