मेघालय सरकार ने किसानों की समस्याओं की निगरानी के लिए एक आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है. कृषि विभाग द्वारा ‘किसान संसद ’में पारित प्रस्ताव के अनुरूप किसान आयोग के गठन का प्रस्ताव दिया गया था.
देश में अपनी तरह की पहली ‘किसान संसद’ दिसंबर 2018 में आयोजित की गयी थी और इसमें राज्य के कृषि स्थितियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए किसानों के अलावा वैज्ञानिकों, नौकरशाहों ने भाग लिया था.
स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड
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