मेघालय विधानसभा ने सर्वसम्‍मति से पास किया राज्य ILP

मेघालय विधानसभा में केंद्र सरकार से राज्‍य में बंगाल ईस्‍टर्न फ्रंटीयर रेग्‍युलेशन, 1873 के अंतर्गत इनर लाइन को लागू करने के सरकारी प्रस्‍ताव सर्वसम्‍मति से पारित कर दिया गया है। आईएलपी के कार्यान्वयन के लिए राज्य के नागरिको की बढ़ती मांग के मद्देनजर प्रस्ताव पारित करने के उद्देश्य से एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया था।

इनर लाइन परमिट (ILP) भारत सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जो भारतीय नागरिक को एक सीमित अवधि के लिए संरक्षित क्षेत्र की आंतरिक यात्रा करने की अनुमति देता है। राज्य के बाहर से आने  वाले भारतीय नागरिकों के लिए संरक्षित राज्य में प्रवेश के लिए ये परमिट लेना अनिवार्य होता है। सरकार द्वारा यह दस्तावेज़ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास स्थित क्षेत्रों में सामान्य आवाजाही को नियंत्रण करने का प्रयास है।