विदेश मंत्रालय (एमईए) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने एसबीआई के पेमेंट गेटवे, एसबीआईईपे को ईमाइग्रेट पोर्टल के साथ एकीकृत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) को औपचारिक रूप दिया है। इस सहयोग का उद्देश्य भारतीय प्रवासी श्रमिकों, भर्ती एजेंटों और पोर्टल के उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं को बढ़ावा देना है।
इस एकीकरण का उद्देश्य ई-माइग्रेट पोर्टल पर डिजिटल भुगतान विकल्पों को बढ़ाकर भारतीय श्रमिकों के लिए सुरक्षित और कानूनी प्रवास के दायरे का विस्तार करना है। 2014 में लॉन्च किया गया यह पोर्टल पारदर्शी प्रवास प्रक्रियाओं की सुविधा प्रदान करता है, विदेशी नियोक्ताओं, पंजीकृत एजेंटों और बीमा प्रदाताओं को जोड़ता है, जिससे विनियामक ढांचे के तहत निर्बाध प्रवास सुनिश्चित होता है।
एमओयू ई-माइग्रेट पोर्टल पर एसबीआईई-पे का उपयोग करने में सक्षम बनाता है, जिससे उपयोगकर्ता आसानी से प्रवासन से संबंधित शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। भुगतान विकल्पों में यूपीआई, क्रेडिट/डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से एनईएफटी शामिल हैं, इन चैनलों के माध्यम से किए गए लेनदेन के लिए शून्य लेनदेन शुल्क है।
एसबीआईईपे के सफल एकीकरण के बाद, उन्नत डिजिटल भुगतान सेवा चालू हो जाएगी। इस पहल का उद्देश्य विदेशी रोजगार से जुड़े वित्तीय लेन-देन को सरल बनाना, दक्षता को बढ़ावा देना और उत्प्रवास नियमों का अनुपालन करना है।
एसबीआई के मजबूत भुगतान ढांचे का लाभ उठाकर, यह पहल भारतीय श्रमिकों के लिए सुरक्षित और वैध प्रवासन मार्ग सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। यह साझेदारी प्रवासन प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन को सुव्यवस्थित करने के लिए तैयार है, जिससे विदेशी रोजगार में शामिल हितधारकों को लाभ होगा।
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