इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के दूसरा संस्करण, भारत में लोगों को न्याय प्रदान करने पर राज्यों की एकमात्र रैंकिंग, की घोषणा की. टाटा ट्रस्ट्स की एक पहल, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के दूसरे संस्करण में महाराष्ट्र, 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों (प्रत्येक एक करोड़ से अधिक की आबादी के साथ) में एक बार फिर शीर्ष पर है, जिस के बाद तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, और केरल हैं.
चौदह महीनों के शोध के माध्यम से इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 ने राज्यों द्वारा सभी को प्रभावकारी ढंग से न्याय सेवाएँ देने के अपने-अपने ढाँचों में की गयी प्रगति की समीक्षा की है. यह मार्च 2020 से पहले मौजूद नवीनतम आंकड़ों और स्थितियों का ध्यान रखता है. इसमें न्याय के चार स्तंभों – पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी सहायता पर आधिकारिक सरकारी स्रोतों के अलावा आंकड़ों को पेश किया गया है.
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इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के बारे में:
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज़, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, दक्ष, टीआईएसएस-प्रयास, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और हाउ इंडिया लिव्स के सहयोग से टाटा ट्रस्ट्स की एक पहल है. 2019 में IJR की घोषणा की गई थी.
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