उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की विधान परिषद को सूचित किया कि राज्य सभी समूहों की महिलाओं के मुद्दों पर विचार करके महिलाओं को अधिक अवसर देने के लिए चौथी महिला नीति पेश करेगा।
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अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विधान परिषद की उपाध्यक्ष नीलम गोरहे ने सभी क्षेत्रों में महिलाओं को समान और सम्मानजनक स्थान प्रदान करने का प्रस्ताव पेश किया।
प्रस्ताव का जवाब देते हुए, श्री फडणवीस ने कहा कि शिक्षा और रोजगार के अलावा, महिलाओं की नीति आर्थिक सशक्तिकरण और लैंगिक समानता सहित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करेगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि सरकार अनाथालय से 18 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियों के लिए एक पुनर्वास योजना शुरू करेगी।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में घोषणा की कि राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए हिरकानी कक्ष (कक्ष) शुरू किया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि ऐसे कमरे खोलने के लिए आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों को बढ़ावा दिया जाएगा और ऐसे कमरे के 250 वर्ग फुट को एफएसआई में नहीं गिना जाएगा।
महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने घोषणा की कि राज्य की सर्व समावेशी महिला नीति की घोषणा चालू सत्र में की जाएगी। उन्होंने विधानसभा को आश्वासन दिया कि नई सड़क पर हर 50 किलोमीटर के बाद महिलाओं के लिए शौचालय बनाया जाएगा। सरकार हर 50 किलोमीटर पर महिलाओं के लिए शौचालय बनाएगी। लोढ़ा ने हर जिले में हर महीने के पहले सोमवार को महिलाओं के लिए जनता दरबार की भी घोषणा की।
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