महाराष्ट्र राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति (Electric Vehicle Policy) -2021 लॉन्च की है। राज्य के पर्यावरण मंत्री, आदित्य ठाकरे द्वारा घोषित नीति का उद्देश्य देश में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना है। महाराष्ट्र में पेश की गई नई ईवी नीति 2018 की नीति का संशोधन है। इसे महाराष्ट्र को “भारत में बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे बड़ा उत्पादक” बनाने के उद्देश्य से पेश किया गया है।
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इस नीति का लक्ष्य 2025 तक सभी नए वाहनों के पंजीकरण में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) का 10 प्रतिशत हिस्सा बनाना है। इस महत्वाकांक्षी मिशन के लिए राज्य सरकार ने रु. 930 करोड़ की पॉलिसी, 31 मार्च 2025 तक वैध। इसे सफल बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज से छूट दी जाएगी।
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