मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र राज्य कैबिनेट ने महत्वाकांक्षी ‘महाराष्ट्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति 2026’ को मंज़ूरी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य ₹10,000 करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करना और 2031 तक लगभग 1.5 लाख रोज़गार के अवसर पैदा करना है। इस नीति के माध्यम से, राज्य को भारत के एक अग्रणी AI हब (केंद्र) के रूप में स्थापित किया जाएगा। नवाचार, बुनियादी ढांचे और समावेशी विकास पर विशेष ज़ोर देते हुए, इस नीति का दृष्टिकोण भारत के उस व्यापक प्रयास के अनुरूप है, जिसके तहत भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता बनने की दिशा में अग्रसर है।
हाल ही में मंज़ूर की गई AI नीति का मकसद महाराष्ट्र को राष्ट्रीय और वैश्विक AI इनोवेशन केंद्र में बदलना है। इसका मुख्य ज़ोर एक मज़बूत इकोसिस्टम बनाने पर होगा, जिसमें ये चीज़ें शामिल होंगी:
राज्य का लक्ष्य ‘इंडिया AI मिशन’ के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर काम करना भी है।
इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी आर्थिक महत्वाकांक्षा है।
यह उद्योगों और रोज़गार के स्वरूप को नया आकार देने में AI के बढ़ते महत्व को भी रेखांकित करता है।
इस नीति में इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े विकास का भी प्रस्ताव है, जिसमें ये शामिल हैं:
इससे हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग तक किफायती पहुँच सुनिश्चित होगी, जो AI के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है।
यह पॉलिसी AI इनोवेशन को सपोर्ट करने के लिए मज़बूत इंसेंटिव भी पेश करती है।
इसके अलावा, ‘Maha AI Tools Hub’ AI को अपनाने और उसके विकास के लिए एक साझा मंच उपलब्ध कराएगा।
AI के क्षेत्र में निवेश के लिए राज्य को एक आकर्षक गंतव्य बनाने हेतु, राज्य सरकार निम्नलिखित कदम उठाएगी:
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