महाराष्ट्र बजट 2026: किसानों के लिए बड़ी कर्ज माफी और बड़े विकास प्लान का ऐलान

महाराष्ट्र का बजट 2026-27 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पेश किया। वह राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ-साथ वित्त विभाग भी संभाल रहे हैं। इस बजट की सबसे बड़ी घोषणा किसानों के लिए ₹2 लाख तक की कर्ज माफी है, जो “पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर किसान ऋण माफी योजना” के तहत दी जाएगी। इसके अलावा बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि आधुनिकीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया है।

किसानों के लिए ऋण माफी की घोषणा

• महाराष्ट्र बजट 2026 की सबसे बड़ी घोषणा किसानों के लिए कर्ज माफी योजना है।
• ₹2 लाख तक का कृषि ऋण माफ किया जाएगा।
• यह लाभ 3 सितंबर 2025 से पहले लिए गए ऋण पर लागू होगा।
• इस योजना का नाम पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर किसान ऋण माफी योजना रखा गया है।
• लगभग 28 से 30 लाख किसानों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है।
• जो किसान नियमित रूप से अपना ऋण चुका रहे हैं, उन्हें ₹50,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ सही किसानों तक पहुँचे, Agristack के तहत Farmer ID प्रणाली भी शुरू की है।

कृषि और ग्रामीण विकास पर फोकस

• महाराष्ट्र बजट 2026 में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है।
• राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को 55 अरब डॉलर से बढ़ाकर 500 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है।
• प्राकृतिक खेती मिशन (Natural Farming Mission) के तहत 5 लाख हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाया जाएगा।

किसानों की मदद के लिए AI आधारित महाविस्तर चैटबॉट शुरू किया जाएगा, जिससे उन्हें:

• मौसम की जानकारी
• फसल रोग की जानकारी
• बाजार भाव

जैसी सुविधाएँ मिलेंगी। इसमें आदिवासी भाषाओं को भी शामिल किया जाएगा।

इसके अलावा पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नई योजनाएँ शुरू की जाएँगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास योजनाएँ

Maharashtra Budget 2026–27 में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को प्रमुख प्राथमिकता दी गई है। इस योजना के तहत राज्य में लगभग 1000 किलोमीटर से अधिक मेट्रो लाइनें और 6000 किलोमीटर दो-लेन हाईवे विकसित किए जाएंगे। साथ ही Maharashtra के उन सभी गांवों को, जिनकी आबादी 1000 से अधिक है, कंक्रीट सड़कों से जोड़ा जाएगा। Mumbai में Sewri से Coastal Road तक सिग्नल-फ्री ट्रैफिक कॉरिडोर सितंबर 2026 तक तैयार होने की उम्मीद है। महानगर क्षेत्र के विस्तार के लिए सरकार Mumbai 3.0 और Mumbai 4.0 जैसे नए विकास क्षेत्रों को विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अलावा Wadala में स्टार्टअप और इनोवेशन हब स्थापित किया जाएगा, जिससे उद्यमिता और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन और उद्योग

महाराष्ट्र बजट 2026–27 में नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल शामिल की गई हैं। किसानों के लिए सोलर पावर परियोजनाओं पर लगभग ₹20,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही आवास योजनाओं के तहत रूफटॉप सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी भी दी जाएगी। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या 16 करोड़ से बढ़ाकर 38 करोड़ करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा वैश्विक क्षमता केंद्र नीति के तहत 400 केंद्र स्थापित करने और लगभग 4 लाख रोजगार सृजित करने की योजना है। वहीं बांस उद्योग नीति के माध्यम से करीब ₹50,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करने और 5 लाख नौकरियाँ पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है।

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