महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए वेबसाइट-आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम (Migration Tracking System – MTS) एप्लिकेशन विकसित किया है। MTS परियोजना का उद्देश्य प्रवासी लाभार्थियों, जैसे कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, स्तनपान कराने वाली माताओं और आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा (Integrated Child Development Services – ICDS) की निरंतरता सुनिश्चित करना है।
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राज्य के भीतर या बाहर अपने गंतव्य जिलों में अपने मूल स्थानों पर लौटने तक अपने परिवारों के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए प्रवासन श्रमिकों को ट्रैक किया जाएगा। एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे वर्ष 1975 में लॉन्च किया गया था।
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