अक्टूबर 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, महाराष्ट्र अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है, केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने के कुछ ही घंटों बाद। इस निर्णय से मान्यता प्राप्त और अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, गैर-कृषि विश्वविद्यालयों और जिला परिषदों सहित विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 13.5 लाख राज्य कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह योजना मार्च 2024 से प्रभावी होगी।
यूपीएस को 1 अप्रैल, 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू किया जाएगा, जिससे लगभग 23 लाख केंद्रीय और 90 लाख राज्य सरकार के कर्मचारियों को लाभ होगा। यह योजना मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के ग्राहकों को यूपीएस में संक्रमण करने की अनुमति देती है, जो पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के समान गारंटीकृत पेंशन की लंबे समय से चली आ रही मांगों को संबोधित करती है। हालांकि, केंद्र और राज्य स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए, एनपीएस अनिवार्य रहेगा, अगर पात्र हैं तो यूपीएस में स्विच करने का विकल्प होगा।
सरकार ने 24 अगस्त को यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस का ऐलान किया। यह स्कीम 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी। अभी केंद्र सरकार के जो एंप्लॉयीज NPS के तहत आते हैं वो यूपीएस में स्विच कर सकते हैं।
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