मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश राज्य में साइबर तहसील (cyber tehsils) बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद एमपी साइबर तहसील वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। साइबर तहसील म्यूटेशन प्रक्रिया को आसान बनाएगी और राज्य में कहीं से भी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। इससे अविवादित भूमि के मामलों में परिवर्तन की प्रक्रिया सुविधाजनक हो जाएगी।
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मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने यह भी बताया कि कैबिनेट ने नागरिकों को ऊर्जा साक्षर बनाने के लिए 25 नवंबर से ‘ऊर्जा साक्षरता अभियान (Urja Saksharta Abhiyan)’ शुरू करने का फैसला किया है। इस अभियान से स्कूल, कॉलेज और आम जनता को जोड़ा जाएगा। भारत का ऊर्जा साक्षरता अभियान बड़े पैमाने पर चलाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन जाएगा।
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