मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने 25 जून, 2024 को निर्णय लिया कि राज्य के मंत्री अब अपने वेतन और भत्तों पर अपनी जेब से आयकर का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे। यह 1972 के नियम से एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है जिसके तहत राज्य सरकार ने कर का बोझ उठाया था। भोपाल में हुई कैबिनेट की बैठक के दौरान इस फैसले को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है।
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