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लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन बने BRO के नए चीफ

लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन बने BRO के नए चीफ |_3.1

लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने शनिवार को सीमा सड़क संगठन (BRO) के 28वें महानिदेशक (डीजी) का पदभार संभाल लिया। यह बदलाव लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी की सेवानिवृत्ति के बाद किया गया है।

लेफ्टिनेंट जनरल श्रीनिवासन का प्रतिष्ठित सैन्य कैरियर और सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेषज्ञता

  • श्रीनिवासन खड़कवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के पूर्व छात्र हैं, जहां उन्हें 1987 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन दिया गया था।
  • उनके शानदार सेवा रिकॉर्ड में ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन पराक्रम जैसे प्रमुख सैन्य अभियानों में भागीदारी शामिल है।
  • लेफ्टिनेंट जनरल श्रीनिवासन की विशेषज्ञता के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों, विशेष रूप से लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में सेवा करना है। इन चुनौतीपूर्ण इलाकों में उनके व्यापक अनुभव ने उन्हें इन क्षेत्रों की अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं पर एक अद्वितीय परिप्रेक्ष्य से लैस किया है।

कमांड और स्टाफ नियुक्तियां

  • अपने पूरे करियर के दौरान, उन्होंने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, हायर कमांड और नेशनल डिफेंस कॉलेज पाठ्यक्रम पूरा किया।
  • उनके कार्यों में 58 इंजीनियर रेजिमेंट और 416 इंजीनियर ब्रिगेड की कमान संभालना उल्लेखनीय है।
  • इसके अतिरिक्त, उन्होंने रक्षा मंत्रालय (सेना) के मुख्यालय में अनुशासन और सतर्कता के उप महानिदेशक, बंगाल इंजीनियर ग्रुप और सेंटर रुड़की के कमांडेंट, दक्षिणी कमान के मुख्य अभियंता और रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय में इंजीनियर-इन-चीफ शाखा में सहायक महानिदेशक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।

सीमा सड़क संगठन की विरासत

  • सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई, 1960 को उत्तर और पूर्वोत्तर के दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ की गई थी।
  • अपनी स्थापना के बाद से, BRO ने इस मिशन में उल्लेखनीय योगदान दिया है, 63,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों, 976 पुलों, छह सुरंगों और 21 हवाई क्षेत्रों का निर्माण और राष्ट्र को समर्पित किया है।
  • पिछले एक साल में, बीआरओ ने आठ सीमावर्ती राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में 5,400 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ रिकॉर्ड तोड़ 193 परियोजनाओं को पूरा किया।

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