भारत की वित्तीय प्रणाली को मज़बूत करने के लिए, लोकसभा ने 30 मार्च, 2026 को इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (संशोधन) विधेयक पारित किया है। इस सुधार का उद्देश्य इन्सॉल्वेंसी समाधानों में तेज़ी लाना, देरी को कम करना और लेनदारों का विश्वास बढ़ाना है। इस घोषणा के दौरान, निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में इस बात पर ज़ोर दिया कि IBC ने पहले ही 1,376 से ज़्यादा कंपनियों के मामलों को सुलझाने में मदद की है, जिससे ₹4.11 लाख करोड़ की वसूली हुई है।
इस संशोधन द्वारा लाया गया मुख्य बदलाव लेनदार-शुरू दिवालियापन ढांचे की ओर बढ़ना है। यह मॉडल लेनदारों को अधिक नियंत्रण प्रदान करता है, साथ ही देनदारों के अधिकारों के साथ संतुलन भी बनाए रखता है।
नई प्रणाली में निम्नलिखित शामिल हैं:
इन बदलावों से यह उम्मीद की जाती है कि ये इस प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाएंगे, इसमें मुकदमों का बोझ कम करेंगे और इसे व्यापार-अनुकूल बनाएंगे।
IBC के तहत सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक देरी रही है, जो अत्यधिक मुकदमों के कारण होती है। इस संशोधन ने समय-सीमा को सख्त करके और सुरक्षा उपाय लागू करके इस समस्या का सीधे तौर पर समाधान किया है।
मुख्य सुधारों में शामिल हैं:
पहली बार, इस संशोधन में ग्रुप दिवालियापन और सीमा-पार दिवालियापन के लिए सक्षम प्रावधान पेश किए गए हैं।
इसका मतलब है कि:
ये बदलाव एक वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण हैं, जहाँ व्यवसाय अक्सर राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर काम करते हैं।
IBC ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति को बेहतर बनाने में पहले ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
सरकार के अनुसार, आधे से अधिक नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) का समाधान, समाधान प्रक्रिया के माध्यम से किया जा चुका है।
इस संशोधन से निम्नलिखित की अपेक्षा है:
दिवालियापन के मामलों में मुख्य चिंता श्रमिकों की सुरक्षा है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि IBC ढांचे के तहत श्रमिकों के बकाए को प्राथमिकता दी जाएगी।
इससे यह सुनिश्चित होगा कि जब व्यवसाय पुनर्गठन या परिसमापन की प्रक्रिया से गुज़र रहे हों, तब भी कर्मचारियों के हितों से कोई समझौता न हो।
साथ ही, इससे आर्थिक दक्षता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन भी बना रहेगा।
इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC), 2016 भारत का मुख्य कानून है, जिसका उद्देश्य कंपनियों, व्यक्तियों और फर्मों की इन्सॉल्वेंसी (दिवालियापन) से जुड़े मामलों को एक तय समय-सीमा के भीतर हल करना है।
IBC के आने से पहले, भारत में इन्सॉल्वेंसी के मामलों को सुलझने में अक्सर कई साल लग जाते थे।
IBC की शुरुआत से एक व्यवस्थित और समय-सीमा के भीतर काम करने वाली समाधान प्रक्रिया बनाने में मदद मिली। साथ ही, इससे बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता में सुधार हुआ और बैड लोन्स (NPAs) का बोझ कम करने में भी सहायता मिली।
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