लोकसभा में भाषाई समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने बोड़ो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू को अनुवाद सेवाओं में शामिल करने की घोषणा की। इस विस्तार का उद्देश्य सांसदों के लिए संसदीय कार्यवाही को अधिक सुगम बनाना और लोकतांत्रिक भागीदारी को सुदृढ़ करना है। यह पहल भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं के लिए अनुवाद सेवाएं प्रदान करने की व्यापक योजना का हिस्सा है। हालाँकि, संस्कृत को शामिल किए जाने पर विवाद भी हुआ, क्योंकि इसकी संवाद क्षमता और आधिकारिक राज्य भाषा के रूप में स्थिति पर सवाल उठाए गए।
| क्यों चर्चा में? | लोकसभा ने 6 और भाषाओं के लिए अनुवाद सेवाओं का विस्तार किया |
| नई जोड़ी गई भाषाएँ | बोड़ो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत, उर्दू |
| पहले से उपलब्ध भाषाएँ | असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, हिंदी, अंग्रेज़ी |
| कुल समर्थित भाषाएँ | अब 16 (भविष्य में आठवीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं तक विस्तार किया जाएगा) |
| अध्यक्ष का औचित्य | लोकसभा में समावेशन और सुगमता बढ़ाने का प्रयास |
| वैश्विक मान्यता | भारत की संसद दुनिया की एकमात्र संसद है जो कई भाषाओं में रीयल-टाइम अनुवाद सेवाएं प्रदान करती है |
| संस्कृत पर विवाद | डीएमके सांसद ने इसके सीमित बोलने वालों और किसी राज्य में आधिकारिक दर्जा न होने पर आपत्ति जताई |
| अध्यक्ष की प्रतिक्रिया | ओम बिड़ला ने संस्कृत को भारत की मूल भाषा बताते हुए इसके समावेशन का बचाव किया |
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