एलजी वीके सक्सेना (VK Saxena) ने लगभग 77,000 पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए दिल्ली में चार जिला सैनिक बोर्डों की स्थापना को मंजूरी दी। एलजी ने सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति केजरीवाल सरकार की अन्यायपूर्ण उदासीनता पर दुख भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनके कारण इस आशय के प्रस्ताव में लगभग 3 वर्षों की देरी हुई। वर्ष 2019 में तत्कालीन एलजी द्वारा प्रस्ताव को शुरू में मंजूरी दी गई थी और जीएनसीटीडी को भेज दिया गया था।
Bank Maha Pack includes Live Batches, Test Series, Video Lectures & eBooks
गौरतलब हो कि, जीएनसीटीडी की फाइल को केजरीवाल मंत्रिमंडल ने 2019 में बनाई थी। मई 2022 में लगभग ढाई साल के बाद कैबिनेट के फैसले के बाद इसे मंजूरी दे दी गई थी। इस साल 27 सितंबर को मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर किए जाने के बाद उपराज्पाल को भेजी गई थी। बता दें कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 04 जिला सैनिक बोर्ड में दक्षिण-पश्चिम, पूर्व/शाहदरा, उत्तर-पश्चिम और मध्य/नई दिल्ली शामिल होंगे। 10 अधिकारियों वाले जेडएसबी होंगे, जो ईएसएम के पुनर्वास और पुनर्वास की जरूरतों को पूरा करेंगे। सैनिक बोर्ड अपने-अपने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों में रहने वाले भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं और उनके आश्रितों के लिए नीति निर्माण और पुनर्वास और कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे।
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]
राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, जो प्रतिवर्ष 16 मार्च को मनाया जाता है, भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य…
फिट इंडिया कार्निवल – एक अनोखा तीन दिवसीय फिटनेस और वेलनेस कार्यक्रम – का उद्घाटन…
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. देवेंद्र प्रधान का…
स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, दिल्ली सरकार…
प्रसिद्ध ओडिया कवि और पूर्व आईएएस अधिकारी रमाकांत रथ का 90 वर्ष की आयु में…
रायसीना डायलॉग भारत का प्रमुख भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक सम्मेलन है, जो विश्व के सबसे ज्वलंत…