कानून आयोग ने बैटिंग विनियमन की सिफारिश की

अगर कानून अनुच्छेद 252 के तहत बनाया जाता है, तो सहमति राज्यों के अलावा अन्य राज्य इसे अपनाने के लिए स्वतंत्र होंगे. आयोग ने सट्टेबाजी और जुआ में शामिल व्यक्ति के आधार या पैन कार्ड को जोड़ने और मनी लॉंडरिंग जैसी अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए लेनदेन को नकद रहित बनाने की भी सिफारिश की है.

• भारत का कानून आयोग कानून और न्याय मंत्रालय के अधीन काम करता है.