भारी उद्योग मंत्रालय ने 11 सितंबर 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति में नवाचार वाहन संवर्धन योजना (PM E-DRIVE) का शुभारंभ किया। यह योजना भारत के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रयासों में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। इस योजना के लिए दो वर्षों में ₹10,900 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है, जिसका लक्ष्य देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने को तेजी से बढ़ावा देना और महत्वपूर्ण अवसंरचना का निर्माण करना है, जो प्रधानमंत्री मोदी के 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
यह योजना किफायती, पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जो मुख्य रूप से ई-2Ws और ई-3Ws जैसे व्यावसायिक वाहनों को लक्षित करती है, जिसमें निजी और कॉर्पोरेट-रजिस्टर्ड वाहनों के लिए पात्रता बढ़ाई गई है। PM E-DRIVE के तहत प्रोत्साहन केवल उन्नत बैटरी से लैस EVs पर लागू होंगे।
वाहन श्रेणी | अधिकतम संख्या के वाहन का समर्थन | कुल निधि समर्थन (₹ करोड़) |
---|---|---|
ई-2 व्हीलर्स (e-2Ws) | 24,79,120 | 1,772 |
ई-रिक्शा और ई-कार्ट | 1,10,596 | 192 |
ई-3 व्हीलर्स (L5) | 2,05,392 | 715 |
ई-एंबुलेंस | अलग से सूचित किया जाएगा | 500 |
ई-ट्रक | अलग से सूचित किया जाएगा | 500 |
ई-बसें | 14,028 | 4,391 |
EV सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन | 72,300 | 2,000 |
परीक्षण एजेंसियों का उन्नयन | – | 780 |
प्रशासनिक व्यय | – | 50 |
कुल | 28,81,436 | 10,900 |
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