केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 15 मार्च 2025 को असम के डेरगांव में लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया। यह संस्थान पूर्वोत्तर भारत में पुलिस प्रशिक्षण को आधुनिक और सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे।
प्रमुख विशेषताएँ
- ₹167 करोड़ की लागत से पहले चरण का निर्माण पूर्ण, तीन चरणों में कुल ₹1050 करोड़ का निवेश प्रस्तावित।
- राज्य का पहला आधुनिक पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
- असम के पुलिसकर्मियों को पहले अन्य राज्यों में प्रशिक्षण के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब गोवा और मणिपुर के 2000 पुलिसकर्मियों को यहीं प्रशिक्षित किया गया।
- अगले पांच वर्षों में, इसे भारत की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनाने का लक्ष्य।
लचित बरफुकन की वीरगाथा का सम्मान
- पहले लचित बरफुकन की वीरता केवल असम तक सीमित थी, अब मोदी सरकार ने उनकी जीवनी को 23 भाषाओं में उपलब्ध कराया।
- यह अकादमी नए पुलिस अधिकारियों को उनकी नेतृत्व क्षमता और संघर्षशील भावना से प्रेरित करेगी।
असम में शांति और बुनियादी ढाँचे का विकास
शांति समझौते लागू –
- बोडोलैंड समझौता (2020)
- कार्बी आंगलोंग समझौता (2021)
- जनजातीय शांति समझौता (2022)
- ULFA, असम-मेघालय और असम-अरुणाचल समझौते (2023)
इन समझौतों के तहत 10,000 से अधिक उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में वापसी की।
- ₹27,000 करोड़ की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री स्थापित हो रही।
- Advantage Assam 2.0 सम्मेलन में ₹5.18 लाख करोड़ के समझौते, जिनमें ₹3 लाख करोड़ की आधारभूत संरचना परियोजनाएँ शामिल।
प्रमुख बुनियादी ढाँचे की परियोजनाएँ
- भारत माला परियोजना – ₹10,000 करोड़ (200+ किमी सड़क निर्माण)
- धुबरी-फुलबाड़ी पुल – ₹3,000 करोड़
- सिलचर-चुरैबारी कॉरिडोर (चार लेन) – ₹3,400 करोड़
- माजुली द्वीप तटबंध और सड़क – ₹1,000 करोड़
- ब्रह्मपुत्र नदी पर छह-लेन पुल
- NH 715-K (माजुली से जोरहाट) – ₹382 करोड़
- गोपीनाथ एयरपोर्ट का विस्तार – ₹1,200 करोड़
- रेलवे क्षेत्र में ₹9,000 करोड़ के प्रोजेक्ट
- असम में AIIMS की स्थापना – ₹1,000 करोड़
असम में क़ानून व्यवस्था में सुधार
- दोषसिद्धि दर (Conviction Rate) 5% से बढ़कर 25% हुई।
- असम पुलिस अब नागरिक अधिकारों और आपराधिक न्याय सुधारों को प्राथमिकता दे रही है।
- प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रस्तावित तीन नए आपराधिक कानून प्रभावी रूप से लागू किए जाएँगे।
इस परियोजना के माध्यम से असम सुरक्षा, विकास और आर्थिक प्रगति के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है।
असम में कल्याणकारी और सामाजिक विकास योजनाएँ
- 58 लाख घरों में पहली बार नल जल आपूर्ति।
- 1.8 करोड़ लोगों को ₹5 लाख तक का निःशुल्क चिकित्सा उपचार।
- 43 लाख परिवारों को शौचालय की सुविधा, जिससे स्वच्छता में सुधार।
- 2.32 करोड़ गरीब लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किग्रा मुफ्त चावल प्रति माह।
- मोदी सरकार की योजनाओं के तहत 51 लाख गैस सिलेंडर और 21 लाख मकान उपलब्ध कराए गए।
असम का भविष्य: विकास और प्रगति की ओर
- अमित शाह ने घोषणा की कि असम आने वाले वर्षों में अभूतपूर्व विकास का साक्षी बनेगा।
- ₹5 लाख करोड़ के निवेश से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
- असम शांति, आर्थिक वृद्धि और बुनियादी ढाँचे के विकास का केंद्र बन रहा है।
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