राजस्थान का मेनार और खींचन गांव रामसर साइट घोषित

भारत के पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए, राजस्थान के दो आर्द्रभूमियों—खीचन (फालोदी) और मेणार (उदयपुर)—को अंतरराष्ट्रीय महत्व की रामसर साइटों की सूची में शामिल किया गया है। इस घोषणा के साथ भारत की कुल रामसर साइटों की संख्या बढ़कर 91 हो गई है। यह घोषणा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की पूर्व संध्या (4 जून 2025) को की गई, जो भारत की महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है।

समाचार में क्यों?

भारत ने 4 जून 2025 को राजस्थान की खीचन और मेणार आर्द्रभूमियों को रामसर सूची में शामिल किया। यह कदम न केवल भारत के जैव विविधता संरक्षण प्रयासों को मजबूत करता है, बल्कि जनसहभागिता और सरकारी पहलों की भूमिका को भी रेखांकित करता है जो प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा में सहायक हैं।

रामसर साइट्स क्या होती हैं?

• रामसर साइट ऐसी आर्द्रभूमि होती है जिसे अंतरराष्ट्रीय महत्व की मान्यता मिली होती है।

• यह मान्यता 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित रामसर सम्मेलन (Ramsar Convention) के तहत दी जाती है।

• इसका उद्देश्य आर्द्रभूमियों के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है—स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग के माध्यम से।

नव-जोड़ी गई दो आर्द्रभूमियों के बारे में

1. खीचन (फालोदी, राजस्थान):

• हजारों प्रवासी डेमोइसेल क्रेनों को आकर्षित करने के लिए प्रसिद्ध।

• सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर प्रवासी पक्षियों का एक प्रमुख पड़ाव।

• बर्डवॉचिंग पर्यटन का केंद्र, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है।

2. मेणार (उदयपुर, राजस्थान):

• “पक्षी गांव” के रूप में प्रसिद्ध।

• यहां 150 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें फ्लेमिंगो, पेलिकन और स्टॉर्क शामिल हैं।

• सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सक्रिय रूप से संरक्षित।

आर्द्रभूमियों का महत्व

• प्राकृतिक जल फिल्टर और कार्बन सिंक के रूप में कार्य करती हैं।

• बाढ़ नियंत्रण, भूमिगत जल रिचार्ज, और जैव विविधता संरक्षण में सहायक।

• मछली पालन, खेती और पर्यटन के माध्यम से आजीविका का समर्थन करती हैं।

• जलवायु विनियमन और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं।

भारत और रामसर सम्मेलन

• भारत 1982 में रामसर सम्मेलन का हिस्सा बना था।

• तब से अब तक भारत ने अपनी रामसर साइटों की संख्या लगातार बढ़ाई है,
  जो देश की सक्रिय और दूरदर्शी पर्यावरण नीतियों का प्रमाण है।