भारत सरकार ने ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) में, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों की तैनाती हेतु सहायता (ADEETIE) नामक एक राष्ट्रीय स्तर की पहल शुरू की है। इस योजना का अनावरण केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। यह विद्युत मंत्रालय द्वारा समर्थित है और ₹1,000 करोड़ के बजट के साथ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
भारत का औद्योगिक क्षेत्र ऊर्जा की बड़ी मात्रा में खपत करता है, विशेषकर MSME सेक्टर में, जहां पूंजी और आधुनिक तकनीकों की अक्सर कमी होती है। ADEETIE योजना का उद्देश्य MSMEs को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना है। यह भारत के कम-कार्बन अर्थव्यवस्था और सतत औद्योगिक विकास के लक्ष्यों के अनुरूप है।
यह योजना MSMEs में पावर-टू-प्रोडक्ट अनुपात को सुधारने और हरित ऊर्जा अपनाने के प्रयासों को गति देती है। उन्नत तकनीकों को अपनाने से 30% से 50% तक की ऊर्जा बचत संभव है, जिससे परिचालन लागत घटेगी और भारत के जलवायु लक्ष्यों में योगदान मिलेगा।
औद्योगिक इकाइयों में ऊर्जा कुशल तकनीकों की तैनाती को प्रोत्साहित करना
MSMEs को वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करना
MSMEs की तकनीकी क्षमता को मजबूत करना
दीर्घकालिक प्रभाव मूल्यांकन हेतु मॉनिटरिंग और सत्यापन (M&V) की व्यवस्था
₹1,000 करोड़ का कुल बजट, जिसमें:
₹875 करोड़ ब्याज अनुदान के लिए
₹50 करोड़ ऊर्जा ऑडिट के लिए
₹75 करोड़ कार्यान्वयन सहायता के लिए
ब्याज सब्सिडी:
5% माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए
3% मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए
14 ऊर्जा-गहन क्षेत्रों और 60 औद्योगिक क्लस्टरों में चरणबद्ध क्रियान्वयन
निवेश-ग्रेड ऊर्जा ऑडिट (IGEA) और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) हेतु सहायता
यह योजना MSMEs की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगी, उनकी ऊर्जा लागत घटाएगी और उत्पादन क्षमता में सुधार लाएगी। साथ ही यह योजना भारत के औद्योगिक क्षेत्र में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने की प्रक्रिया को गति प्रदान करेगी, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी और सतत विकास सुनिश्चित हो सकेगा।
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