K-FON – a joint project of Kerala IT Infrastructure Ltd (KSITIL) and Kerala State Electricity Board Ltd – is supposed to make Internet available in 30,000 government institutions and 14,000 BPL families. – a joint project of Kerala IT Infrastructure Ltd (KSITIL) and Kerala State Electricity Board Ltd – is supposed to make Internet available in 30,000 government institutions and 14,000 BPL families.
पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली केरल सरकार ने 5 जून को आधिकारिक तौर पर केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क (KFON) लॉन्च किया। अब केरल सरकार, जो इंटरनेट के अधिकार को बुनियादी अधिकार घोषित करने वाला पहला राज्य था, केफोन के साथ डिजिटल विभाजन को कम करने पर विचार कर रहा है और सभी घरों और सरकारी कार्यालयों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच सुनिश्चित करना चाहता है।
केफोन 30,000 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क है, जिसमें राज्य भर में 375 पॉइंट-ऑफ-प्रेजेंस हैं। केबल ऑपरेटरों के साथ, केफोन बुनियादी ढांचे को सभी सेवा प्रदाताओं के साथ साझा किया जाएगा। हालांकि, व्यक्तिगत लाभार्थियों को निजी, स्थानीय इंटरनेट सेवा प्रदाताओं पर निर्भर रहना होगा, जबकि अन्य सरकारी कार्यालयों के लिए केबल का काम करेंगे। सरकार ने कहा है कि केफोन स्थानीय आईएसपी/टीएसपी/केबल टीवी प्रदाताओं द्वारा प्रदान किया जाएगा।
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5 जून तक, केफोन ने 17,412 सरकारी कार्यालयों और 2,105 घरों को कनेक्टिविटी प्रदान की है। साथ ही 9,000 घरों को कनेक्शन देने के लिए केबल नेटवर्क बिछाया गया है। सरकार केएफएन के पहले चरण में राज्य में 30,000 सरकारी कार्यालयों और 14,000 बीपीएल परिवारों को कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विचार कर रही है।
केफोन 10 एमबीपीएस से 10 जीबीपीएस तक इंटरनेट की गति का दावा करता है और केफोन के मोबाइल टावरों से जुड़ने के बाद 4 जी और 5 जी में संक्रमण को गति देने की योजना बना रहा है।
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