केरल, सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. आधार मूल्य, सब्जी की उत्पादन लागत से 20 प्रतिशत अधिक होगा. यहां तक कि अगर बाजार मूल्य आधार मूल्य से नीचे चला जाता है, तो उत्पाद किसानों से आधार मूल्य पर खरीदा जाएगा. यह देश में पहली बार है कि राज्य में उत्पादित सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित की जा रही है.
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योजना के लाभ:
- यह किसानों को राहत देने के साथ-साथ समर्थन देने वाला है.
- उत्पाद को वर्गीकृत किया जाएगा और गुणवत्ता के आधार पर आधार मूल्य निर्धारित किया जाएगा.
- पहले चरण में सब्जियों की सोलह किस्मों को शामिल किया जाएगा और नियमित रूप से आधार मूल्य को संशोधित करने का प्रावधान है.
- आधार मूल्य का लाभ प्राप्त करने के लिए फसल का बीमा करने के बाद किसान कृषि विभाग के पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं.
- यह योजना पूरी आपूर्ति श्रृंखला प्रक्रिया जैसे कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं और उत्पाद के परिवहन के लिए प्रशीतित वाहन को स्थापित करने की भी परिकल्पना करती है.
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:
- केरल के मुख्यमंत्री: पिनाराई विजयन; राज्यपाल: आरिफ़ मोहम्मद ख़ान.
