केरल विधानसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया

केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया, जिसमें भाजपा-शासित केंद्रीय सरकार से 2024 के वक्फ (संशोधन) बिल को वापस लेने का आग्रह किया गया। यह बिल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था और इसके बाद इसे एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजा गया। राज्य के विधायकों ने इस बिल को लेकर चिंता व्यक्त की, यह कहते हुए कि यह वक्फ बोर्डों की स्वायत्तता और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को कमजोर कर सकता है।

प्रस्ताव कौन लाया?

यह प्रस्ताव राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण, खेल, वक्फ और हज तीर्थयात्रा मंत्री व. अब्दुरहमान ने नियम 118 के तहत लाया। उन्होंने तर्क दिया कि वक्फ एक समवर्ती सूची का विषय है। उनका कहना था कि नए बिल के तहत केंद्र द्वारा प्रस्तावित संशोधन राज्य सरकारों और प्रत्येक राज्य के वक्फ बोर्डों के अधिकारों को छीन लेंगे और देश में लोकतांत्रिक संघवाद के सिद्धांतों को चुनौती देंगे।

धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का उल्लंघन

केरल के मंत्रियों ने तर्क किया कि यह बिल भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

• बिल में वक्फ बोर्डों में नामांकित सदस्यों और नामांकित अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है, जिसे आलोचकों ने लोकतांत्रिक आदर्शों के खिलाफ बताया।
• उन्हें आशंका है कि इससे वक्फ संस्थानों की स्वायत्तता कमजोर होगी।

विपक्षी पार्टियों का समर्थन

एलडीएफ (लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट) और यूडीएफ (यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट) के विधायकों ने केरल विधानसभा में इस प्रस्ताव का समर्थन किया।

• कांग्रेस के विधायक टी. सिद्दीकी ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि यह बिल राज्यों को वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के अधिकार से वंचित कर देगा, जिससे सत्ता का खतरनाक केंद्रीकरण हो सकता है।

केरल में भाजपा के विधायक नहीं होने के कारण, विधानसभा में इस बिल के खिलाफ विपक्ष एकजुट है।

बिल के पक्ष में तर्क

भाजपा के प्रवक्ता टी.पी. सिंधुमोल ने इस बिल का बचाव करते हुए कहा कि केंद्रीय वक्फ परिषद में महिलाओं और सभी वर्गों के लोगों को शामिल करने का कदम सकारात्मक है।

• जिला कलेक्टर को भूमि विवादों में अंतिम प्राधिकरण बनाने का प्रावधान भी भाजपा द्वारा स्वागत किया गया, विशेषकर उन मामलों में जहां वक्फ बोर्ड के दावे के कारण विरोध प्रदर्शन हुए हैं।

वक्फ संपत्तियों के केंद्रीय नियंत्रण पर चिंता

नामांकित वक्फ बोर्ड सदस्य

• प्रस्तावित बिल के अनुसार, केंद्रीय सरकार वक्फ बोर्डों के सदस्यों और अध्यक्ष को नामांकित कर सकेगी, जिसे कई लोग असंवैधानिक मानते हैं।
• आलोचकों का तर्क है कि वक्फ बोर्डों को स्वायत्त रहना चाहिए और स्थानीय समुदायों के हितों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, न कि केंद्रीकृत नियंत्रण के अधीन होना चाहिए।

संघवाद और राज्य के अधिकार

• केरल विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव ने धार्मिक और सामुदायिक संपत्तियों के प्रबंधन में संघवाद और राज्य के अधिकारों के महत्व पर जोर दिया।
• आशंका है कि वक्फ संपत्ति प्रबंधन के केंद्रीकरण से गलत प्रबंधन और मूल्यवान संपत्तियों पर सामुदायिक नियंत्रण का नुकसान हो सकता है।

केंद्रीकरण के खिलाफ विरोध

“एक राष्ट्र, एक चुनाव” का केरल का विरोध

• अक्टूबर 2024 में, केरल विधानसभा ने केंद्र के “एक राष्ट्र, एक चुनाव” प्रस्ताव का विरोध करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया।
• राज्य ने इस कदम को असंवैधानिक और भारत के संघीय ढांचे के लिए हानिकारक बताया।

निष्कर्ष

केरल का वक्फ (संशोधन) बिल और “एक राष्ट्र, एक चुनाव” के खिलाफ खड़ा होना राज्य की सत्ता की स्वायत्तता और संघवाद को खतरे में डालने के प्रयासों पर उसकी व्यापक चिंताओं को उजागर करता है।

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